काठमाडौं

सत्तारुढ दल नेकपाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गरेको र एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको संरक्षण र सहभागिताप्रति चर्को विरोध भएको छ । ४ दिन यता पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा जारी बैठकमा बोल्ने स्थायी समितिका अधिकांश सदस्यले मुख्यतः यी दुई विषयमा सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

७ महिनासम्म पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन नसकेको, संगठनको जिम्मेवारीमा पक्षपात गरेको, गुटबन्दी गरेको, विधान मिचेको जस्ता आरोप नेतृत्वमाथि लागिरहँदा प्रधानमन्त्रीको शक्ति केन्द्रीकरण र एसिया प्यासिफिक समिटले पनि महत्‍व पाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका अधिकारसमेत आफूमा केन्द्रित गर्दा मन्त्री सशक्त नहुने र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत कामको बोझले थिचिएर प्रभावकारी बन्न नसक्ने भन्दै नेताहरूले आलोचना गरेका छन् ।

अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी झन्डै झन्डै संवैधानिक हैसियतका विभागदेखि ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले यसको विरोध गर्दै आएको छ । उनले अवशिष्ट अधिकार (रेसिडुअल पावर ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अन्तर्राष्टिय गैससको मापदण्ड निर्माण र अनुगमनदेखि ठूला विकास आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।

बैठकमा युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको धार्मिक सम्मेलनको पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ । सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर नेताहरूले नै चर्को विरोध जनाइरहेका छन् । अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसबारे केही उल्लेख छैन । नेता गौतमले कम्युनिस्ट विचार र पार्टीका घोषित विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी सहयोग र संरक्षण दिइएकोमा विरोध गरेका थिए । नेपालनिकट नेता भीम रावलले राखेको १४ पृष्ठको सुझावमध्ये ६ पृष्ठ यही संस्थाकै विरोधमा खर्चेका छन् ।
अन्नपूर्णबाट