काठमाडौं

काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको चर्चा हुन थालेको बर्सौं बितिसके पनि अझै निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । "/>

यसकारण अघि वढ्न सकेन बाहिरी चक्रपथ निर्माण

यसकारण अघि वढ्न सकेन बाहिरी चक्रपथ निर्माण


काठमाडौं

काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको चर्चा हुन थालेको बर्सौं बितिसके पनि अझै निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय विभागीय मन्त्रीले नै बाहिरी चक्रपथ निर्माण रोकेका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चक्रपथ निर्माण सम्बन्धी सबै विवरण मन्त्रालय पठाएको अवस्थामा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले निर्माण प्रक्रियामा थप छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने भन्दै प्रक्रिया रोकेका हुन् ।

‘यसको थप अध्ययन आवश्यक परेको र तीन आना भन्दा कमको टुक्रा बनाएर जग्गाको कित्ताकाट धेरै भएकाले यसबाट हुने समस्यालाई दृष्टिगत गरेरै हाललाई निर्माण रोकिएको हो’, मन्त्री राईले भने । राज्यलाई भार पर्ने गरी ८ सय ५० रोपनी जग्गा थप गरेर दिनु पर्ने भएपछि रोकिएको उनको भनार्इ छ । १४ वर्ष अघि निर्माण घोषणा भएको ७२ किमि लम्बाइको बाहिरी चक्रपथ मध्ये पहिलो चरणमा चोभार–सतुंगल खण्ड ६.६ किमिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

गत वैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले बाहिरी चक्रपथ निर्माणलाई गति दिने गरी जग्गा एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृत दिएको थियो । यो सडकको चोभार–सतुंगल जग्गा एकीकरण योजना सञ्चालन गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो । आयोजनाको डीपीआर समेत स्वीकृत भइसकेकाले बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्ड निर्माण अघि बढ्ने अपेक्षा थियो ।

सरकारले गत वर्षको जेठ १५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ७ हजार ८ सय रोपनी भित्रका १४ हजार कित्ता अधिग्रहण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार गर्ने भन्ने छुटेको भन्दै निर्णय सुरु गर्न सहरी विकासमन्त्री राईले मानेका छैनन् । उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाहिरी चक्रपथ योजना तथा जग्गा रोक्का लगायत विषयमा मन्त्रीलाई पटकपटक ब्रिफिङ गराइसकेको छ ।

‘चक्रपथ बन्ने भएपछि कर्मचारी, नेता देखि स्थानीय सम्मले जग्गा खरिद गरी टुक्रा बनाएको पाइयो । यो बाटोमा पर्ने ६ किमिको दूरीमा मात्रै २ हजार ९ सय कित्ता ३ आना भन्दा कम बनाएर टुक्रा गरिएको छ । बाहिरी चक्रपथ बनेपछि यी टुक्रालाई कम्तीमा साँढे ३ आना बनाएर प्लटिङ गर्नुपर्छ । अपुग हुनेलाई दिनु पर्दा राज्यले ८ सय ५० रोपनी थप गर्नुपर्छ । यसले राज्यलाई भार पर्ने र व्यक्तिलाई बढी लाभ हुने भएकाले पनि स्पष्ट नभए सम्मका लागि रोकिएको हो’, मन्त्री राईले भने ।
अन्नपूर्णबाट

Logo