काठमाडौं

छोटो दुरीमा काठमाडौंसँग तराई मधेश जोड्ने बहुचर्चित आयोजनाको रुपमा लिईएको तराई÷मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को जिरो प्वाइन्ट अर्थात काठमाडौं तर्फको बसपार्क राख्ने विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद लामो समय देखि कायमै छ । ललितपुरको खोकनामा द्रुत मार्गको जिरो प्वाइन्ट राख्ने योजना स्वरुप निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेना गत फागुनमा खोकना प्रवेश गरेसँगै विवाद बढेको हो ।

खोकना बासीले सेनाको अस्थायी क्याम्पलाई घेरा हाल्ने, धर्ना दिने, मसाल जुलुस गर्ने लगायतका विभिन्न विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए । उचित मुआब्जा दिनुका साथै ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने खोकनाबासीको सुरु देखिकै माग हो । खोकनाको ऐतिहासिक सिकाली चौर आयोजनाले मास्ने भन्दै यसलाई बचाउनु पर्ने खोकना बासीको माग छ ।

विवादै विवादका बीच खोकनामा कायम गरिएको जिरो प्वाइन्टलाई सारेर बुंगमतीको फर्सिडोलमा कायम गर्ने गरी जनप्रतिनिधि, आयोजनाबीच एक किसिमको सहमति गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदनका लागि फाइल रक्षा मन्त्रालय पुगिसकेको छ । यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बुंगमतिका स्थानीयले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । विरोध साम्य हुनुका सट्टा बढ्दै गएको छ । आयोजना र स्थानीयबीच पटक–पटक छलफल भएपनि अहिलेसम्म निकास निस्कन सकेको छैन् ।

स्थानीय संगठित हुँदै विरोधलाई अझ बढाउँदै लैजाने तयारी समेत गरिरहेका छन् । नेपाल साँस्कृतिक पुर्नजागरण अभियानका केन्द्रिय सदस्य असोक महर्जनले राज्यले कानुनमा भएको अधिकार समेत नागरिकलाई दिन कन्ज्युस्याई गरिरहेको भन्दै विरोध गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘हामीले अधिकार मागेका हौँ । राज्यले दिएन,’ उनले भने –‘कानुनमा भएको अधिकार नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु बाहेक केही विकल्प छैन ।’

खोकनाबासीले आफ्नो जग्गा कौडीको भाउमा आयोजनालाई दिनुपर्ने भएकोले राज्यले दिने कम मुल्यको मुआब्जामा पटक्कै चित्त बुझाएका छैनन् । यता मुआब्जा निर्धारण समितिले द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागि अधिकरण गरिएका जग्गाको मुआब्जामा पुनः मुल्यांकन नहुने बताएको छ । समितीले मुआब्जामा पुनः मुल्यांकन नहुने जनाएको हो । गृह सचिबस्तरीय बैठकले गत असार १५ मा निर्णय गर्दै मुआब्जामा पुनः मुल्यांकन नहुने सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले असार १९ गते जारी गरेको थियो । स्थानियको निरन्तर विरोधका बीच सेनाले अहिले जिरो प्वाईन्टको काम गर्न सकिरहेको छैन ।
नेपाल समाचारपत्रबाट