काठमाडौं

द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट घटाइएका घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी टुंगो लगाउन गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले झण्डै ४० महिना सम्ममा एउटै मुद्दाको टुंगो लगाउन सकेको छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ बमोजिम २०७१ माघ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आगामी माघ सम्म कार्यअवधि रहेको आयोगको म्याद पटक–पटक गरी दुई पटक थपिसकिएको छ ।

आयोगमा अहिले सम्म ६३ हजार ४ सय उजुरी जम्मा भएकोमा एउटै उजुरी फछ्र्यौट हुन नसकेको हो । प्रदेशहरूबाट संकलित उजुरी मध्ये करिब २ हजार उजुरी प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आयोगमै पठाइएको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यवंश शर्मा कँडेलले जानकारी दिए ।

आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने पर्याप्त बजेट नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको दाबी गर्दै भने – ‘गत वर्ष १४ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । यो वर्ष त गत वर्ष भन्दा पनि २ करोड कम (१२ करोड रुपियाँ) बजेट छुट्याइएको रहेछ ।’

सो रकम विज्ञ, कार्यालय व्यवस्थापन, तलब भत्ता लगायत शीर्षकमै खर्च हुने बताउँदै उनले तर्क गरे – ‘सरकारले पर्याप्त बजेट र साधन स्रोत उपलब्ध गराए २०७६ माघ सम्म सबै उजुरी फछ्र्यौट भइसक्छ ।’ यद्यपि अध्यक्ष गुरुङले आफूहरू अधिकतम उजुरी फछ्र्यौट गर्नमा केन्द्रित भएको जिकीर गरे ।
नेपाल समाचारपत्रबाट