काठमाडौं
संघीयताको चर्को खर्च र लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेर सरकार समस्यामा परेका बेला बजेट बाहिर (गैर बजेटरी) का कार्यक्रमका लागि करिब चार खर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ । यो चालु आवको कुल बजेटको एक तिहाइ रकम बराबर हो भने गत वर्ष भन्दा दोब्बर हो । गत आवको पहिलो ६ महिनामा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बजेट बाहिरका कार्यक्रम बनाएर बजेट माग गरिएको थियो । यो वर्ष तीन खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ । अर्थले वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर थप बजेट माग्नुलाई ‘वित्तीय अनुशासन हीनता’ भन्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख निर्मलहरी अधिकारीले पुस सम्म तीन खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट बाहिरबाट पैसा माग्ने क्रम वर्षेनी बढ्दै गएपछि अन्तर मन्त्रालय बजेटरी प्रणाली (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) लागू गरेको छ । बजेट भन्दा बाहिर बनाएको कुनै पनि कार्यक्रमलाई रकम नदिने भनिएको यो प्रणाली दुई तीन वर्ष देखि लागू भए पनि व्यवहारमा गैरबजेटरी रकम माग गर्ने प्रचलन हटेको छैन । साथै प्रत्येक वर्ष यस्तो माग बढ्दै गएको छ । विगतमा वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा मागिने बजेटको अधिकांश हिस्सा दुरुपयोग भएको फेला परेको छ । अर्कोतिर यस्ता नयाँ कार्यक्रममा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई संलग्न गराइ बजेट पोस्ने काम पनि गरिंदै आएको देखिएको छ ।

अर्थका एक उच्च अधिकारीले वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा थप बजेट माग हुनु वित्तीय अनुशासन भित्र नपर्ने बताए । ‘अहिले माग भएका मध्ये केही भने स्वभाविक पनि छन्,’ उनले भने । ती अधिकारीले बजेट मार्फत् दिएको रकम खर्च नगर्ने तर विभिन्न नाममा थप पैसा माग गर्ने प्रचलन उचित नभएको बताए । उनका अनुसार औचित्य नखुलेका कार्यक्रमका लागि पैसा माग्ने रोग पुरानै हो।

अर्कोतिर वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर बजेट माग्नु गैरकानुनी काम हो । जेठ १५ मा आएको बजेटमा पेस भएका कार्यक्रम बाहेकलाई पैसा माग्नु र दिनु दुबै असंवैधानिक काम हुन् । कानुनले बजेटमा राखिएका कार्यक्रमलाई पैसा अपुग भए थप दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नयाँ कार्यक्रमलाई दिने काम गैरकानुनी हो । संसद्ले पास गरेको र रातो किताबमा परेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा मागेर अनियमितता गर्न खोजिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । विगतमा वर्षको मध्यतिर राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर बजेट माग्ने प्रचलन थियो ।
नागरिकबाट