काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन विरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको रिटमाथि झण्डै डेढ महिनादेखि सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने जनाएको छ ।

अब उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न वा मन्त्री बन्न समेत बाटो खुला भएको छ । तर उनी अझै पनि प्रधानमन्त्री बन्न भने पाउने छैनन् । उनी विरूद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले हेरेको थियो । उपाध्यक्ष गौतम विरुद्ध उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय बदर गर्न, मन्त्री बनाउनबाट रोक्न र राष्ट्रिय सभामा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड कायम गर्ने आदेश दिन माग गर्दै रिट निवेदन दिइएको थियो ।

यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासमा दुबै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्न र त्यतिन्जेल यो विषयवस्तु यथास्थितिमा राखी गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको थियो । बुधबारको यो आदेशसँगै यसअघि सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिनु भनी दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत खारेज भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन विरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले हालेका दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । संवैधानिक इजलासले के आधारमा अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय गरेको हो भन्नेबारे आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै खुल्नेछ ।

यता, नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमले सामाजिक सञ्जालमा प्रेस नोट लेख्दै आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न नहुने भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज भएको बताएका छन् । उनले जारी गरेको प्रेस नोटमा लेखिएको छ–‘राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मेरो मनोनयन र शपथ लगत्तै मलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिइयोस् भनी सर्वोच्च अदालतमा केही विद्वान अधिवक्ताहरुले दायर गर्नुभएको रिट उपर जारी भएको अन्तरिम आदेश आज सोही अदालतको संवैधानिक इजलास ले खारेज गरेको छ ।’ वास्तवमा यो विषय कुनै पद र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको विषय नभएको उनको भनाइ छ ।