उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ ले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमले देशमा राजनीतिक संकट गहिरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ५ पुसमा संसद् विघटनपछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा बुधबार उपराष्ट्रपति पुनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघको २६औं महाधिवेशन उद्घाटनपछि मन्तव्य राख्दै उपराष्ट्रपति पुनले संसद् विघटनपछि जनतामा निराशा र आक्रोश छाइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मौन रहँदै आएका उपराष्ट्रपति पुनले दुई महिनापछि त्यसप्रति सार्वजनिक कार्यक्रममा खुलेरै असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

गत २१ माघमा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको शपथग्रहण समारोहमा अनुपस्थित भएर उपराष्ट्रपति पुनले संसद् विघटनप्रति सांकेतिक विरोध जनाएका थिए । उनले बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै संसद् विघटनलाई असंवैधानिक कदमका रूपमा विरोध गर्ने पत्रकार महासंघको कदमको समर्थनसमेत गरेका छन् ।

‘देश अहिले राजनीतिक संकटको भुमरीमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । यसको विरोध र समर्थनमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । नागरिकस्तरबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव गर्ने पहिलो संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट तपाईंहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन यसलाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध’ भन्नुभएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, संविधानविद्हरू, नागरिक समाज, प्रायः राजनीतिक पार्टीहरू, संघसंस्थाहरूका साथै अधिकांश तपाईं पत्रकार मित्रहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहनुभएको छ,’ उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास निर्माण, आर्थिक–सामाजिक जीवनमा परिवर्तनका साथै संविधानको पालन, संरक्षण र संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गहिरिँदो राजनीतिक संकटबाट जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको छ ।’

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदममा राष्ट्रपतिको समर्थन छ भने सभामुखले यसलाई संवैधानिक र कानुनी चुनौती दिएका छन् । संविधानको संरक्षण र पालन सबै संघसंस्था तथा आमनागरिकको कर्तव्य भएको भन्दै उपराष्ट्रपति पुनले प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै प्रधानमन्त्रीको कदमबाट संविधानमाथि प्रहार भएको उनको बुझाइ छ ।

‘जनतामा निराशा र आक्रोश छाउनु देशका लागि राम्रो संकेत होइन । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै संविधानमाथि प्रहार गरियो, देशलाई भुमरीमा पारियो भनी प्रश्न उठ्ने गरी परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद कुरा हो । संविधानको संरक्षण र पालन सबै संघसंस्था तथा आमनागरिकको कर्तव्य हो,’ उपराष्ट्रपति पुनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।