सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतलाई परमादेश जारी गरेको छ । सो आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमा काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार शर्मा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले यो आदेशको पालना तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने प्रकृतिको रहेको पनि स्पष्ट गरेको छ ।सर्वोच्चले आफू नै सर्वेसर्वा हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको दम्भलाई चिर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्यलाई असंवैधानिक भएको जनाई सो सभा पुनर्स्थापना गर्न दिएको आदेशलाई सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । सो कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी सर्वोच्चमा १३ थान रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य राजनीतिक विषयवस्तुसमेत समावेश भएका कारण सर्वोच्चले न्याय निरोपण प्रकृतिको हो वा होइन, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य संविधानसम्मत छ वा छैन, धारा ७६ (१) र (७) तथा धारा ८५ प्रयोग गरी उक्त सभा विघटन गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरोपण गरेको छ ।

यसै गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त छ वा छैन र रिट निवेदनको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने गरी सर्वोच्चले पाँच प्रश्नको निराकरण गरी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । सर्वोच्चले केवल राजनीतिक महत्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाएको प्रश्नहरुको निरुपण गर्न पन्छिने हो भने संवैधानिक इजलासको संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था सृजना हुन जाने स्पष्ट गरेको छ । सरकार पक्षले बहसका क्रममा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले अदालतले हेर्न नमिल्ने भनी जिकिर गरेका थिए । यसभन्दा अघि पनि धेरैपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेका कारणले पनि त्यसलाई राजनीतिक विषयवस्तु मात्र भन्न नमिल्ने आदेशमा स्पष्ट गरेको छ ।

साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) को प्रावधान अनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरुबाट सिकिएका पाठहरुसमेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःशर्तरुपमा खुला छोडेको नपाइएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ– ‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन।’ धारा ७६ को उपधारा (२), (३) र (५) का विकल्पहरु हेर्दै जाँदा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुबीच एकीकरण भई धारा ७६ को उपधारा (१) को प्रयोजनार्थ संसदभित्र बहुमत प्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भएमा वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरुबाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभाभित्रै खोज्नुपर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत र मनशाय रहेको देखिने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ ।

धारा ७६ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगतरुपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको बहुमत रहेको र धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार बन्न सक्ने टड्कारो अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने पनि प्रश्न सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलले आफ्नो नेताको चुनाव गर्छ र स्वतः नै निजलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्छ भन्ने विश्वास गर्नु सामान्य समझको कुरा भएको स्पष्ट गरेको छ । यस्ता कारणहरुबाट धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त नेताको हैसियतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा (७) को पूर्वसर्तहरु आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने जनाउँदै सर्वोच्चले धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार नरहेको पाइएको ठहर गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशन गत असार १९ गते अन्त्य भएको थियो । सातौं अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आदेशमा उल्लेख छ– ‘प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समायवधि व्यतीत भए तापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरु मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीलत निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओली तथा सरकारी निकायको प्रायः सबैले मुलुकमा निर्वाचन अवश्य हुने भनी बताउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि विराटनगरमा भाषण गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिनु भएको थियो ।

सरकारको स्वरुप
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको भए पनि अधिवेशन आह्वान भई बैठक नबसेसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहने हुनुभएको छ । बैठक बस्न थालेपछि ओलीले नै बहुमत देखाउन सक्नुभयो भने उहाँ नै प्रधानमन्त्री रहनुहुनेछ । बहुमत हुन सकेन भने बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रतिनिधिसभाका अन्य सांसद प्रधानमन्त्री हुनेछ । तर, अधिकांश व्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अब ओलीले नैतिकरुपमा राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । यदि राजीनामा नदिए विश्वासको मतको सामना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।नेपाल समाचारपत्रबाट