सरकारबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस आउनासाथ छिनभरमा नै सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन बोलाउने सिफारिसलाई भने त्यस प्रकारको प्राथमिकता दिएकी छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन यही फागुन २३ गते बस्ने गरि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे पनि शनिबार साँझसम्म उनी मौन छिन्  ।

हिजो शनिबार भएर अधिवेशनको आह्वान नभएको हो कि भन्ने हो भने पनि राष्ट्रपतिले नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीको स्वास्थ्यलाभको कामना भने शनिबार नै गरेकी छिन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरे ‘ढिलाइ गर्दा जनतालाई शंका हुने भएका कारण शुक्रबार नै नभए शनिबार भए पनि अधिवेशनको आह्वान गरिदिँदा उपयुक्त हुने थियो’ भन्ने धारणा राख्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि सिफारिस गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले केही मिनेटमा नै सिफारिस बमोजिमको कार्य गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सरकारले दुवै सदनको नभई प्रतिनिधिसभाको मात्र अधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ । दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका भए पनि सरकारले सर्वोच्चको आदेश बमोजिम प्रतिनिधिसभाको मात्र अधिवेशन बोलाउनु पर्ने देखिएको हो । आदेशमा दुवै सदन वा संघीय संसद् भनिएको छैन । केबल प्रतिनिधिसभाको मात्र अधिवेशन बोलाउन भनिएको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम दुवै सदनमध्ये कुनै एकको मात्र पनि अधिवेशन बोलाउन मिल्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा उल्लेख छ–‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछन् । त्यसपछि यस संविधान बमोमजि राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै एक सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछन् । ’संविधानमा नै एउटा मात्र सदनको पनि अधिवेशन बोलाउन सकिने गरी उल्लेख भएको र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बेला राष्ट्रिय सभाको मात्र अधिवेशन बसेकाले पनि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाको मात्र अधिवेशन बोलाउने गरि आदेशमा उल्लेख भएको हुन सक्ने सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरेले बताए ।

‘प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशन २०७७ असार १८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्यरुपमा ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनु पर्नेमा प्रतिनिधिसभा असंवैधानिकरुपमा विघटन भएका कारणबाट समयावधि व्यतीत भए तापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु–गराउनु’ –आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेश बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले अधिवेशनको आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिले अधिवेशनको आह्वान गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई त्यसको सूचना संसद्को महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा उल्लेख छ । त्यस्तो सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी र आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट दिनुपर्ने नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (४) मा उल्लेख छ ।नेपाल समाचारपत्रबाट