कानून कार्यान्वयनमा पहल गर्न महिला अधिकारकर्मीद्वारा सांसदहरुलाई सुझाव

कानून कार्यान्वयनमा पहल गर्न महिला अधिकारकर्मीद्वारा सांसदहरुलाई सुझाव


महिला अधिकारकर्मीहरुले कानून कार्यान्वयन मापनमा विशेष पहल गर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिएका छन् । 

संघीय संसद सचिवालयले अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा सोमबार सिंहदरबारमा गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले कानून कार्यान्वयनमा सांसदहरुले विशेष चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी महिला अधिकारकर्मी एवं संचारकर्मीले सरकारपक्षका निकायले अझै पनि पीडित महिलाको उजुरी लिन नमान्ने, सम्पत्तिमाथिको हक अधिकारका लागि कानुनी लडाईं गर्दा विभिन्न किसिमका उल्झनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले विद्यमान कानूनको पूर्ण कार्यान्वयनमा दबाव दिन र कानून कार्यान्वयन मापनको अनुगमन गर्न सुझाव दिएका हुन् । मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण कानून कार्यान्वयन नभई सत्ता केन्द्रीत राजनीतिमा नै नेताहरुको ध्यान केन्द्रीत हुनु दुखद भएको उनीहरुको टिप्पणी थियो ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी बन्दना राणाले महिला मुद्धाको सम्बोधन, विभेदको अन्त्य र नेतृत्वमा पुर्याउने सम्बन्धमा गरिने हरेक प्रयासमा निर्णायक तहमा हुने महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । त्यस्तै पत्रकार बबिता बस्नेतले महिला हिंसा अन्त्य र दोषीलाई कारवाही गर्नका लागि कानून यथेष्ट भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले समस्याको सही ढंगले सम्बोधन हुन नसकेको तर्क राखिन् । उनले कानून कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव समेत दिइन् । त्यसैगरी पत्रकार निर्मला शर्माले कानूनको लैगिंक दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले हिंसा र अन्यायमा परेका महिलाले आफू विभेदमा पर्दा पनि बोल्ने अवस्था नभएको, सम्पत्तिसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन नभएको, सामाजिक सञ्जालमा खुल्लमखुला महिलालाई पीडा दिने काम भइरहँदा पनि दोषीलाई कारवाही नहुनु दुखद भएको बताएका थिए । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा महिलाका व्यक्तिगत विषयहरु सार्वजनिक गरी पीडा दिने काम बढ्दै गएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल, युट्युब लगायतलाई छुट्टै व्यवस्था गरि शूक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

सो अवसरमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले महिला विरुद्धका हिंसा न्यूनीकरण, कानून कार्यन्वयन र जनमैत्री कानून निर्माणमा प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी थिइन् । त्यस्तै राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले ऐन मापनको क्षेत्राधिकार पनि भएकाले विद्यमान ऐन पीडितमैत्री भएनभएबारे सुचकांक बनाएर मापन गर्नेतर्फ पहल गर्ने आवश्वासन दिएका थिए ।

 

Logo