३ कात्तिक २०७८ बुधबार

0 Shares

एक वर्षमा मात्रै एक खर्ब चार अर्ब बेरुजु थप

काठमाडौं

मन्त्रालय लगायत सरकारी कार्यालय र विश्वविद्यालयको बेरुजु दुई खर्ब नाघेको छ । बेरुजु फस्र्योट मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनले दुई खर्ब १० अर्ब बेरुजु देखाएको हो । यसमध्ये मन्त्रालय , कार्यालयतर्फ एक खर्ब ७४ अर्ब र विश्वविद्यालय, समितितर्फ ३६ अर्ब बेरुजु छ ।

कुल बेरुजुको आधा अंक आर्थिक वर्ष ०७४/ ७५ मा मात्रै बढेको देखिएको छ । हालै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको समितिको प्रतिवेदन अनुसार ०७४/७५ सम्म १ खर्ब ४ अर्ब बेरुजु थियो । ०७४/७५ को लेखापरीक्षणमा मात्रै एक खर्ब ६ अर्ब बेरुजु थप भएको हो । सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको समितिले जनाएको छ । अर्थको ४३ अर्ब १८ करोड बेरुजु छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ३३ अर्ब ५५ करोड, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २० अर्ब र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको १९ अर्ब ६२ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्यायपरिषद्, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगले भने सबैभन्दा धेरै बेरुजु फस्र्योट गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजु बढ्दा संगठनात्मक प्रभावकारिता र आर्थिक अनुशासन कम भएको देखिएको समितिको ठहर छ । सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा दक्षताको कमी र विधिको पालना नहुने जोखिमसमेत बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले बेरुजु फस्र्योटलाई प्रभावकारी बनाउन १५ बुँदे निर्देशन मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित: १८ चैत २०७५ ०६:३७ सोमबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी