काठमाडौं

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिए पनि विकास बजेट खर्चको स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन । दुई तिहाइ बहुमत र अर्थतन्त्रमा विज्ञ अर्थमन्त्री पाएको वर्तमान सरकारले विगत सरकारको तुलनामा खर्च बढाउने अपेक्षा विपरीत विकास खर्च निराशाजनक देखिएको हो ।

सरकारले नौ महिनामा पुँजीगत (विकास) बजेटतर्फ गरेको खर्च बल्ल करिब ३५ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारी आय–व्ययको तथ्यांक राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चैत मसान्तसम्म एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यो चालु बजेटमा राखिएको लक्ष्यको ३४.८७ प्रतिशत हो । सरकारले बजेटमा यो वर्ष तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि मध्यावधि समीक्षाबाट उक्त लक्ष्य घटाएको छ । मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै बजेटको आकार घटाइएको जानकारी दिएका थिए ।

कुल १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट मध्यावधि समीक्षाबाट घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा सीमित गरिएको छ । त्यस्तै तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटलाई घटाएर दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको सुरुमा सन्तोषजनक नदेखिएको पुँजीगत खर्चले गति लिने बताउँदै आएका थिए । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमनमा कडाइ गरिएको बताए पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन ।
नागरिकबाट

प्रकाशित: २ बैशाख २०७६ ०८:०१ सोमबार