काठमाडौं । सरकारले भर्खरै तेजाब आक्रमणको घटना नियन्त्रण र तेजाब बिक्री वितरण नियमन गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आवश्यकतालाई महशुस गरी अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याइएको बताएकी छन् । छोटो समयमा विधेयक निर्माण गर्न चुनौति भएपनि सरकारले आफ्नो काम सम्पन्न गरेको उनको भनाइ छ । विधेयकले तेजाब आक्रमण मात्रै नभएर यसको बिक्री वितरण लगायतको कार्यमा समेत नियमन गर्नेछ । अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ । के तेजाब आक्रमणको घटना नियन्त्रणमा आउला ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर मन्त्री तुम्बाहाङ्फेसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको पूरा अंशः

पूरा भिडियाे:

हामीले खोजिरहेको र सम्बोधन गर्नै पर्ने विषयमा एउटा अध्यादेश नेपाल सरकारले जारी गरेको छ । यो अध्यादेशबाट तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितहरुले न्याय पाएका छन भन्ने बुझेका छौँ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको १५ दिनभित्र कसरी अध्यादेश आउन सक्यो । के–कस्तो चरणबाट तपाईहरु अध्यादेश जारी गर्ने अवस्थासम्म पुग्नुभयो बताइदिनुहोस न ?

तेजाब आक्रमणबाट पीडित बनेका व्यक्तिहरुको पीडा भर्खरै मात्रै नभएर व्यक्तिगत रुपमा २०६३÷०६४ साल तिर पनि यस्तो घटनाहरु मैले सुनेको थिए । त्यतिबेला पनि पीडितहरुको आवाज सुन्ने अवस्था थियो । अहिले आएर फेरि संख्यात्मक रुपले घटनाको संख्या बढ्यो । मलाई लाग्छ तुलनात्मक रुपमा अन्य मुलुकमाभन्दा हाम्रो मुलुकमा संख्या कम नै हो । यति संख्या पनि नभएको राम्रो हुन्थ्यो । तर अहिलेसम्म १७ वटा घटनाहरु घटे । पीडितको संख्या १९ पुग्यो । अब पीडितले आफ्नो पीडाहरु पोख्दै गर्दा सम्माननिय प्रधानमन्त्रीसँग पनि उहाँहरुको आवाज पुग्यो र उहाँहरुसँग छलफल गर्नुभयो । त्यसपछाडि भदौ २५ गते एउटा बैठक बोलाउनुभएको थियो ।

त्यतिबेला कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पनि बोलाउनुभएको थियो । हामी गएका थियौं । जाँदाखेरी पीडितहरु आउनुभएको थियो । पीडितहरुको कुरा त्यतिबेला मैले पनि सुन्ने अवसर पाए र त्यहि बैठकमा सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले अबको २ साताभित्रमा तेजाब आक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अध्यादेश लिएर तपाईहरुको कुरालाई सम्बोधन गर्छु भनेर भन्नुभयो । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रायललाई निर्देशन दिन्छु भन्नुभयो । अध्यादेश १४ दिनमा ल्याउँछु भनेर सरकार प्रमुखले घोषणा गरिसके पछाडि र निर्देशन हामीलाई दिइसके पछाडि १४ दिनमा जसरी भएपनि काम गर्नुपर्छ भनेर मैले मन्त्रालयकोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम सुरु गरे । यसमा दण्ड सजायको सन्दर्भमा कानुन मन्त्रालय जोडियो र एसिडको बिक्री वितरणलाई नियमन गर्ने पाटोमा गृहमन्त्रालय जोडियो । नियमन गर्ने पाटो उहाँहरुले सम्हाल्नुभयो र दण्डसजायको कसुरदारलाई कसरी दण्डित गर्ने भन्ने विषय कानुन मन्त्रालयसँग जोडिएको कारणले गर्दा कसरी काम सक्ने भन्ने वित्तिकै मैले योजना बनाए ।

एकसाताभित्र योयो काम गर्ने त्यसपछाडि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने योजना बनाए । त्यसपछि यहाँको कर्मचारीलाई बोलाएर सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले १४ दिनभित्र अध्यादेश ल्याउन भन्नुभएकाले हामीले ७ दिनभित्रमा हाम्रो प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने, गृहले पनि तयार गर्ने र कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट पनि तयार गर्ने भन्ने कुरा गरिसकेपछाडि गृहसँग पनि समन्वय गरेर उहाँहरुले आफ्नो काम गर्नुभयो र हामीले आफ्नो काम ग¥यौं । त्यसमा गृहमन्त्रालयलाई पनि सहयोग गर्न हाम्रो मन्त्रालयको कर्मचारी जानुभएको थियो । नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष संयोजक हुनुहुन्थ्यो त्यो समितिले काम ग¥यो । उहाँहरुलाई मैले के भने ७ दिनमा तपाईहरुले आफ्नो काम पूरा गरी आठौं दिनको दिन मस्यौदा जसरी भएपनि ल्याउनुपर्छ भनेर भने । त्यो भनिसेकपछि जसरी पनि भन्नुको अर्थ जथाभावि गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन् र पूर्ण बनाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने हो र त्यसपछि उहाँहरु काममा लाग्नुभयो ।

अब मेरो काम के हो भन्दा त्यो टीमलाई मैले कसरी सहयोग गर्ने ? कसरी पर्फेक्ट बनाउने भन्ने विषय भइसकेपछि उहाँहरुले आफ्नो काम गर्दैहुनुहुन्थ्यो । मैले यो कानुन मन्त्रालयमा पनि के गरे भन्दा सम्बन्धित पक्षहरु र सरकोकारवालाहरुसँग पनि मैले छलफल गरे । रसायनशास्त्रका प्रधापकहरुलाई पनि बोलाएर मैले छलफल गरे । त्यस्तै पीडितहरु जो उपचारको लागि अस्पताल जानुहुन्छ र उपचार गर्दा के कस्तो प्रकृया हुन्छ र कस्तो खालको अप्ठ्यारो छ भन्ने बुझ्न सम्बन्धित डाक्टरहरु अर्थात प्लाष्टिक सर्जनहरुलाई बोलाए र उहाँहरुको कुरा सुने ।

उपचार एकदम कठिन हुन्छ भन्ने विषय उहाँहरुबाट आयो । त्यस्तै उपचार गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रविधिहरुको विषयमा पनि कुरा गर्नुभएको थियो । यता हाम्रो कामहरु भइरहदा उता टीमले पनि काम गर्दैथियो । उहाँहरुलाई मैले सात दिनको समय दिएको थिए । सात दिनभित्रमा मैले दिनुपर्ने कुराहरु छलफल गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई पनि दिँदै गए । छलफलमा उहाँहरुलाई पनि राखे । सँगसँगै गर्दै जाँदा सात दिन पूरा भएर आठौं दिनको दिन त्यो मस्यौदा यहाँ ल्याएर दिनुभयो । त्यसपछाडि फेरि सरोकारवालाहरुसँग र सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरेर त्यसलाई पूरा गरेर अध्यादेशको रुपमा हामीले अगाडि बढायौं । हामीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर यसलाई अगाडि बढाएर अध्यादेशको रुपमा तेजाब आक्रमणको विरुद्धमा ऐन ल्यायौं जुन ऐनले धेरै राम्रो काम ग¥यो भन्ने हामीलाई अनुभुति भएको छ । पीडितहरुले पनि हाम्रो कुरा सम्बोधन भयो भनेर खुशी व्यक्त गर्नुभएको मैले पाएकी छु ।

धेरै पहिलादेखि गैह्रसरकारी क्षेत्रबाट कानून चाहिन्छ भन्ने थियो । उनीहरुले आफ्नो काम त गरे तर कानुनी रुपमा ल्याउनको लागि राज्यसँग लड्न पनि सकेनन् र दबाब दिन पनि सकेनन् । यो विषयलाई तिनीहरुले कमाई खाने भाडो पनि बनाइरहेका छन भन्ने आरोप पनि थियो । विधेयक निर्माणमा तिनीहरुको भूमिका केही रह्यो कि ?

कुनैपनि संघ संस्थाहरु जसले तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितहरुलाई सहयोग गरेको थियो त्यो राम्रो पक्ष हो । त्यस्ता संघ संस्था पनि नेपाल सरकारको कुनै एउटा ऐन अन्र्तगत दर्ता भएर काम गरिरहेका छन् । ती संघ संस्थाको पनि दायित्व र भूमिका के हो भन्दा पीडित पक्षलाई सहयोग गर्ने र सहजिकरण गर्ने र ऐन कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सल्लाह सुझाव दिने पाटो छ । त्यो उसको दायित्व हो उसले गर्नुपर्छ । किनकी नेपाल सरकरको ऐन कानुन बमोजिम मैले काम गर्छु भनेपछि त्यसैगरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले कुनै पनि ऐन कानुन निर्माण गर्दा हाम्रो आवश्यकताको आधारमा बनाउँछौं र छलफल गर्छौं । त्यो सन्दर्भमा उहाँहरुले पनि आफ्नो कुराहरुका लागि आ–आफ्नो ढंगले लागेका थिए । मैले भनेर यस्तो भयो भन्ने पनि थियो । त्यसमा आ–आफ्ना पक्ष छन् र उहाँहरुले कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो आ–आफ्नो विषय हो । समग्रमा भन्दा संघ संस्थाले परामर्श दिनु एउटा पक्ष हुन्छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र कानुन बनाउने काम र जिम्मेवारी सरकारको हो र सरकारले त्यो ग¥यो ।

ऐन त ल्यायौं । त्यसको कार्यान्वयन तीन वटा सरकारबाट हुन्छ । स्थानीय तहमा घटेका सबै घटना केन्द्रमा आउँदैनन् । यसको निरुपण कसरी गरिन्छ ?

यसमा के हुन्छ भने तेजाब आक्रमण गरेर कसैलाई घाइते बनाइन्छ र तेजाब आक्रमण गर्ने व्यक्ति र मतियार दुबैलाई ऐनले छोड्दैन । कसैले कनै व्यक्तिमाथि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पीडित महिलाको संख्या धेरै छ पुरुषको संख्या कम छ । यदपी हामीले महिलाको लागि वा पुरुषको लागि भनेर ऐन बनाउँदैनौं । हामीले ऐन बनाउने भनेको समग्र नेपाली जनताको लागि महिला होस या पुरुष होस अथवा अन्य कोही व्यक्तिलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर ऐन बनाउने गछौं । अहिले तेजाब आक्रमणको सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा ऐनको रुपमा अध्यादेशलाई जारी गरेका छौँ ।

अध्यादेशबाट अगाडि आएको कुराहरुमा अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कसैले कसैमाथि तेजाब फ्याक्यो भने र तेजाब छ्यापिदियो भने, उसलाई घाइते बनायो भने र घाइतेको पनि विभिन्न प्रकारहरु तोकेका छौँ । त्यस्तो अवस्थामा कसले त्यो मुद्दालाई छिनोफानो गर्ने भन्दा यहाँले भन्नुभएजस्तै यो सरकारवादी मुद्दा हो । जो कोही व्यक्ति कसैमाथि अन्याय भयो भन्ने वित्तीकै उसले जुनसुकै समयमा पनि उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ । उजुरी दिइसकेपछि यो मुद्दा अदालतमा जान्छ । अदालतमा सुनुवाई गर्दापनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तेजाब आक्रमणमा परेको केसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने ऐनमा व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसैले हामीलाई लाग्छ जो कोहीलाई तेजाब आक्रमण नगरुन भन्ने नै हो यसको उद्देश्य । त्यसका निम्ति कडा सजायको रुपमा अगाडि बढाएका छौँ । त्यो आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने छ । हामीले यो गरिरहदा कसैले कसैलाई त्यो खालको काम नगरुन भन्ने छ । दण्ड सजायमा पनि पहिलेभन्दा अरुहरु मुद्दाहरुमा यो फरक प्रकृतिको छ ।

तेजाब आक्रमण गर्ने चिज यस्तो रहेछ उहाँहरुले भनेको सुन्दा तेजावको सानो अंश मात्रै शरिरको कुनै अंगमा प¥यो भने जीवनभर त्यसको पीडा सहिरहनुपर्छ । उहाँहरुको आफ्नै भाषामा भनेको मैले सुनेको बरु कुनै एउटा व्यक्तिलाई तुरुन्तै मारिदियो भने त्यसको पीडा उसलाई अनुभुति हुँदैन तर हामी बाँचिरहन्छौं तर हामीले जीवनभर त्यो अनुभूति गर्न परिरहन्छ । त्यसैले कडाभन्दा कडा सजाय पीडकलाई हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको कुरा थियो । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा हामीले फौजदारी संहितालाई केही परिमार्जन गरेर दण्ड सजायको कुरा पनि त्यसमा उल्लेख गरेका छौँ ।

अरु किसिमको दण्ड सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुले असल आचरण ग¥यो भने राम्रो काम ग¥यो भने कैद निलम्बन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । उसलाई कैद छुट दिने कैद माफि दिने पनि हुनसक्छ । तर यो केसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कैद सजाय माफि हुँदैन । उसको दण्ड सजाय निलम्बन हुँदैन । त्यसैले उसलाई जति सजाय तोकिएको छ उ त्यति नै समयसम्म बस्नुपर्छ । सारमा भन्दा एक सेकेन्ड पनि कुनै कसुरदारलाई छुट हुँदैन भन्ने कुरा यसमा व्यवस्था गरिएको छ । हामीले संकेत गर्न खोजेको एकले अर्कोलाई कसैले पनि तेजाब थोरै छिटा मात्रै पनि नपार्नको निम्ति ऐनद्धारा हामीले सबैलाई सचेत गराउन खोजेको हो ।

अध्यादेश भर्खर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि समाजमा पर्नजाने असरको विषयमा मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ ?

मलाई लाग्छ जुन किसिमले यो कडा कारबाही गर्नुपर्छ र दण्ड सजाय कडा गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट यो कुरा अगाडि बढेको छ । कसैले कसैलाई तेजाब आक्रमण नगरुन भनेर नै हो । आक्रमण गरुन अनि हामी काराही गछौं भन्ने होइन । कसैले कसैलाई आक्रमण नगरुन भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हो ।

नेपालमा तेजाब बिक्री वितरण गर्न निकै सहज छ । त्यसैले विधेयक आएको छ । तर पनि पूर्णरुपमा नियमन गरेर जान अझै समय लाग्ला । यति कडा कानुन वा दण्ड सजाय तोक्दा अपराध नै नहोला भन्ने कल्पना गर्छौं । यसको नियमन कसरी सम्भव छ ?

अहिलेसम्मको छलफलबाट के देख्यौं भन्ने यो भयानक खतरनाक हुन्छ । तर तेजाब चिज कतिपय कुरामा काम लाग्ने नै छ । कतिपय कुरामा अलग ढंगले प्रयोग गरियो भने त्यसले हामीलाई हानी नोक्सानी गर्छ भन्ने खालको कुरा के हो भन्ने त हामीले पनि बुझ्नु प¥यो । त्यसैले रसायनशास्त्रको प्राध्यापकहरुसँग छलफल गर्दा उहाँहरुको भनाइ र यहाँ प्रयोगमा आएका विभिन्न तेजाबहरु जसको हामी आफैले पनि प्रयोग गर्न सक्छौं । जस्तै सामान्यतया हामीले खानामा प्रयोग गर्ने कुराहरु पनि पर्छन् । तर हामीले हेर्न खोजेको भनेको जुन तेजाब जसले हानी गर्छ तर त्यसलाई हामीले विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्नसक्छौं । कहिं उद्योगमा प्रयोग गर्न सक्छौं ।

गरगहना बनाउने उद्योगमा प्रयोग गर्न सक्छौं, ती सबै कुरालाई नियमन गर्ने भन्ने विषयमा अध्यादेश ल्याइएको छ । अब त्यसको प्रयोग हामी कसरी गर्न सक्छौं भन्ने छ । क्रेता बिक्रेताले पनि के के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्नेकुरा नियमन गर्ने अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ । कुनै एउटा व्यक्तिले उत्पादन गर्छ वर्षभरमा मेरो उद्योगले यति परिमाणमा उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा अनुमति पत्रमा उल्लेख गरेर आउनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले घरायसी प्रयोजन वा सानो गरगहना बनाउने ठाउँका लागि तेजाब प्रयोग गर्नुछ भने मलाई यो प्रयोजनको लागि यो स्थानमा यति परिमाणमा यति चाहिन्छ भन्ने विवरण दिएर र बेच्ने व्यक्तिले पनि विवरण लिएर मात्रै बेच्न सक्ने प्रावधान हामीले राखेका छौँ ।

किन्ने व्यक्तिहरुको हकमा पनि १८ वर्षभन्दा मुनिकोलाई नदिने भन्ने छ । बिक्रीकर्ताले व्यक्तिलाई हेर्दा सानै उमेरको छ जस्तो लाग्यो भने कुनै एउटा उमेर प्रमाणित गर्ने कागजात माग्न सक्छ । लेबलिङ गरेर बिक्री गर्दा पनि खतरानक भएका कुराहरु लेखेर बेच्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुरा नियमन गर्ने पाटोमा यो अध्यादेशमा समेटेका छौँ । विधेयकमा लेखिएका कुराहरुलाई परिपालना गरेन भने उसलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

अब कहिले कार्यान्वयन होला भन्ने कुरामा जब हामीले अध्यादेशबाट ल्यायौं र राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि यसको नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । नियमावली बनाउनको लागि गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीले पनि सहयोग गर्नेगरी एउटा समिति बनेर काम गर्दैछ । समितिलाई मैले के भनेको छु भने कम्तिमा पनि एक साताभित्र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर यहाँ ल्याउनुपर्छ । गृहले आफ्नो काम गर्छ र त्यसको कपि यहाँ दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु । उहाँहरुले त्यो काम गर्दैहुनुहुन्छ । अहिले हाम्रो समाजमा कसुरको पीडित पक्षलाई देखाएर विभिन्न ठाउँमा रकम संकलन गरेको र सहयोग गरेको जस्ता कुराहरु पनि देखिएको छ । यो पाटोलाई पनि कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले अध्यादेशमा उल्लेख गरेका छौँ ।

वर्षौंदेखि तेजाब आक्रमणमा परेकाहरुको पक्षमा वकालत गर्दै आएका वा पुर्नस्थापनामा काम गर्दै आएका गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरुको आयस्रोत पनि उनीहरुलाई देखाएर चन्दा संकनलन गर्ने नै छ । अब यसलाई कसरी नियमन गर्ने ?

त्यस्ता कुनै पनि संस्थाले तेजाब आक्रमणमा परेर घाइते भएका पीडितको फोटो देखाएर त्यो व्यक्ति र घटनालाई देखाएर कसैले पनि कहिँबाट चन्दा संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । यदि कसैले त्यो गरिहालेको खण्डमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले त्यसो ग¥यो जुन अध्यादेशमा समावेश गरी गर्न पाइदैन भन्ने कुरा राखिसकेपछाडि अध्यादेशमा व्यवस्था गरेकोदेखि बाहेकको काम ग¥यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद हुन्छ । अथवा ५ हजारसम्म जरिमाना गरिन्छ । सँगसँगै हामीले के भनेका छौँ भने कुनै व्यक्तिले स्वेच्छाले कुनै पीडितलाई रकम पैसा दिन्छु भन्न पाइन्छ । कुनै संस्थाले कुनै व्यक्ति पीडित छ उसलाई यति सहयोग गर्छु भन्यो भने त्यो संस्थालाई पनि दिन छुट छ । भनेपछि संघ संस्थाले स्वेच्छाले दिन्छ भने दिन पाउने तर चन्दा उठाएर दिन नपाउने भन्ने कानुनी प्रावधान गरेका छौँ ।

चन्दा संकलन गर्ने कुरामा सरकारले के कस्तो आधारको रुपमा यस्तो व्यवस्था ग¥यो ?

यसमा एक दुई वटा त्यस्ता घटनाहरु हाम्रो नजरमा आए । अथवा सरकारले त्यो कुरा थाहा पायो । भनेपछि सरकारले त्यो नाजायज ढंगको काम भयो है भन्ने कुरा जानकारी लिएपछि यस्तो कुरा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने रैछ भनेर यसलाई अध्यादेशमा समावेश गरेको हो ।

यो कानुन अन्य कानुनमा भएका व्यवस्था अर्थात दण्ड सजायका व्यवस्थामा अलि कडा रुपमा प्रस्तुत भएर आयो भन्ने पनि छ । यसबाट अन्य कानुनहरुलाई पनि कडा तरिकाले लैजानु पर्छ भन्ने आवाज उठन सक्छ । अहिले यो बहस पनि हुन थालेको छ । कतै अब आउने अरु कानुनहरु कडा किसिमले जाने त होइनन् ?

यसमा के छ भने अरु विभिन्न केसहरुमा जुन खालको दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ र अरु किसिमको केस र यो केस अलि फरक रहेछ । नेगेटिभ लिस्ट पारेका केसहरुको हामीले कुरा नगरौँ । यसलाई पनि हामीले नेगेटिभ लिस्टमा हालेका छौँ । अरु र यो फरक चिज हो । जस्तै कुनै व्यक्तिको ज्यान म¥यो भने मरिहाल्यो सकियो । तर त्यसको दण्ड सजायको व्यवस्था त छ । तेजाब आक्रमणको घटना कस्तो हुँदो रहेछ भने उहाँहरुकै अनुभुति मैले सम्झिदै छु । म जीवनभर पटक पटक मरिरहन्छु, म पटक पटक मरिरहनु र एक पटक मर्नु फरक चिज हो त्यसैले हाम्रो कुरा सरकारले सुन्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पीडितहरुले गर्नुभयो । मान्छे एक पटक मर्दा मरेर सकियो, त्यस पछाडिको पीडा उसलाई थाहा हुँदैन । तर अहिले हामी दिनमा पटक पटक मर्छौं भने त्यो पीडा कसले सम्झिदिने त भन्ने पीडित पक्षको कुरा सुनिरहदा त्यो भन्दा यो चिज केही फरक हो भन्ने खालको करा अनुभुति भइसकेपछि हामीले उहाँहरुको कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो । यहाँले भन्नुभएको जस्तो अरु मुलुक अथवा हाम्रो मुलुक अथवा हामीले गरिरहेको कुरा लिबरल हुँदै गइरहेको अवस्था स्वभाविक नै हो ।

तर पछिल्लो समय गम्भीर प्रकृतिका घटनामा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने बहस पनि बढेको छ । यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?

मैले भर्खरै पनि माननीय सदस्यहरुले छलफल गरेको सुनेको उहाँहरुले मृत्युदण्डको कुरा गर्नुभएको थियो । हाउसमा पनि त्यसरी कुरा उठाउनुभएको थियो । तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ र हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौँ । मानव अधिकारको सन्दर्भमा हामीले हस्ताक्षर गरेर आएका छौँ । हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौँ । त्यहि महासन्धिलाई आधार मानेर हाम्रो संविधानमै के लेख्यौं भने मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेर लेखेका छौँ । संविधानमा मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेपछि हामीले ऐनमा त्यो कुरा लेख्न सक्दैनौं ।

त्यसैले त्यसमा छलफल गरेपनि बहस गरेपनि हामीले त्यो कुरा गर्न सक्दैनौं हामी गर्दैनौं । जबसम्म हामी पक्षराष्ट्रबाट बाहिर निस्कदैनौं र संविधानबाट त्यो कुरा बाहिर निकाल्दैनौं तबसम्म हामी त्यो गर्ने अवस्थामा जान सक्दैनौं । तर यति हुँदाहुँदै पनि अरु मुलुकभन्दा पनि अहिले व्यवस्था गरिएको दण्ड सजायको व्यवस्था पनि लचक नै हो । किन लचकता हो भने भारतको कुरा गर्नुहोस, बंगलादेशको कुरा गर्नुहोस यी विभिन्न मुलुकहरुमा कस्तो गरेको छ भने यो तेजाब आक्रमण ग¥यो भने र मृत्यु भइहाल्यो भने १० वर्ष कैददेखि मृत्युदण्डसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर हामीले कैद सजाय मात्रै तोकेका छौँ । मृत्युदण्डको त कुरा गरेका छैनौं । त्यसैले अरुभन्दा हामी लचक नै छौँ । हरेक हिसाबले यो सबै गर्नुको अर्थ के हो भने एकले अर्कोलाई तेजाबले आक्रमण नगरोस भन्ने उद्देश्य हो ।

हामीले अपेक्षा गरेका थियौं प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसँघको सम्बोधनमा यो कुरा उल्लेख गर्नुहुनेछ । अहिले नै अध्यादेश मार्फत आइसक्यो । अध्यादेश आइसकेपछि तपाईलाई विभिन्न ठाउँबाट फोन आयो होला ? यो विषयमा केही भन्न मिल्छ ?

एउटा कुरामा म एकद स्पष्ट छु । सरकारले जे काम गर्छु भनेर उ अगाडि बढ्छ त्यो गरेरै छोडछ । अध्यादेशबाट यो ल्याउँछु भनेर सरकारले एक खालको नीति बनायो अगाडि गयो । तर बाहिरबाट दबाब दिने भन्ने कुरालाई कतिमात्रै ग्रहण गर्छुभने उहाँहरुले परामर्श दिनुभयो, सुझाव दिनुभयो यत्ति मात्रै बुझ्छु । बाँकी दबाब दिने भन्ने कुरा मैले महशुस गरिन । दबाबबाट ऐन कानुन बन्ने पनि होइन । कसैले जबरजस्त गरेर ऐन कानुन बन्ने पनि होइन । ऐन कानुन हामी कसरी बनाउँछौं भने सबैको सहमतिमा सल्लाहमा सुझावमा सबैसँग छलफल गरेर हाम्रो आवश्यकता हो भन्ने ढंगले मात्रै हामी बनाउँछौं । त्यसैले कसैले भन्दैमा दबाब पर्ने भन्ने हुँदैन ।

आवश्यकता अनुसार सबैको सहमतिमा गएर हामी काम गर्छौं । तर एउटा चिज के हो भने अध्यादेशबाटै किन ल्याउनु प¥यो भन्ने कोणबाट पनि कुरा आएको थियो । त्यसपछि मैले उहाँहरुलाई के भने भने हाम्रो संविधान मै त्यो व्यवस्था छ नि त । जतिबेला हाम्रो संघीय संसदको अधिवेशन चलेको हुँदैन त्यतिबेला हामीले अध्यादेशबाट कुनै चिज जरुरी छ अति आवश्यक छ गर्नै पर्छ भन्ने भयो भने हामी अध्यादेशबाट ल्याउँछौं भनेर संविधानको धारा १ सय १४ मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यहि धारालाई टेकेर हामीले अध्यादेश ल्यायौं । प्रक्रिया त अब संसद खुलेपछि संसदमा जान्छ र प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ र छलफल बहस अझै हुन्छ । अझै बहस हुन्छ भनेपछि प्रक्रियामा हामी छौँ ।