नेपालको अदालती प्रक्रिया कतिसम्म ढिलो छ भन्ने उदाहरण उच्च अदालत पोखराको मंगलबार जारी एउटा परमादेशले प्रष्ट पार्छ । २०७७ साल भदौमा अधिवक्ता मीना रानाभाटले पोखरेली नागरिकलाई शुद्ध पानी दिन महानगर, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र खानेपानी संस्थानलाई विपक्षी बनाएर रिट दिएकी थिइन् ।

बर्खा लागेपछि पोखराको खानेपानी मुहानमा हिलो र लेदो छिर्छ । त्यही लेदो पानी पोखरेलीको धारामा पुग्छ । जसकारण धेरै रोगहरू निम्तिने समस्या छ । रानाभाटले सोही समस्यालाई समाधान गर्न अदालतको सहारा लिन खोजिन् । तर, उनको रिटको सुनुवाइ ३ वर्षपछि मात्रै भएको छ ।

मंगलबार अदालतले शुद्ध खानेपानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन संस्थान र पोखरा महानगरको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु उज्ज्वल शुक्ल र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले शुद्ध पानी नागरिकको अधिकार हुने भन्दै सोहीअनुसार प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको हो ।

यसअघि अदालतले पोखराका नागरिकले उपभोग गर्ने पानीको नमुना र त्यसको रिपोर्ट मगाएको थियो । रानाभाटसमेतको रोहबरमा लिएको पानीको नमुना रिपोर्टमा पोखराको पानी निकै प्रदुषित भेटिएको थियो । एक सय मिलिलिटर पानीको नमुनामा ८७ कोलिफर्म भेटिएको थियो । मंगलबारको इजलासले निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । खानेपानीको गुणस्तर मापदण्डलाई पूरा गर्न र प्रत्येक ६ महिनामा गुणस्तर अनुगमन गरी रिपोर्ट अदालतमा बुझाउन भनिएको छ ।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता मीनासहित अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र थापामगर र वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले बहस गरेका थिए । खानेपानी संस्थानको तर्फबाट रामचन्द्र न्यौपाने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तर्फबाट सुरेन्द्रराज काफ्ले र पोखरा महानगरको तर्फबाट शिव भुजेलले बहस गरेका थिए ।

‘यो अग्राधिकार दिनुपर्ने रिट हो । हामीले त्यो मागेनौं । घरिघरि आदेश चाहिँ भइरहेको थियो,’ रानाभाट भन्छिन्, ‘ढिलै भए पनि पोखरेली नागरिकको हितमा यो आदेश आएको छ । अब यसको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ ।’

अहिले पोखरामा खानेपानी संस्थानले नै जापान सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा खानोपनी शुद्धीकरण परियोजना सुरु गरेको छ । करिब साढे चार अर्ब लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त प्लान्ट अझै सकिएको छैन । शुद्धीकरण परियोजना पूरा नहुँदासम्म पोखरेलीले अझै लेदो पानी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पोखरामा मर्दीखोलाबाट पानी ल्याएर वितरण गरिन्छ ।

मर्दी खोलाको खानेपानी सुधार गर्न संस्थाले २० वर्षअघिदेखि अध्ययन गरेको थियो । आयोजना निर्माण सकिएपछि दैनिक साढे ४ करोड लिटर पानी प्रशोधन हुने बताइएको छ । चालू वर्षभित्रै काम सक्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म आधा काम पनि पूरा भएको छैन । नगर भित्रका ४ लाख २५ हजार नागरिकले उपभोग गर्न सक्ने गरी आयोजना विस्तार हुन लागेको छ । पोखरामा दैनिक साढे ६ करोड लिटर पानीको माग हुन्छ । हाल ५ करोड लिटर मात्र आपुर्ति हुँदै आएको छ ।