सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पुनर्स्थापित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हटाइएका अधिकारीलाई पुनर्स्थापित गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आगामी असार २८ गते अर्को पेसी राख्दै त्यतिन्जेलसम्म अधिकारीलाई काम गर्न दिनेगरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

“प्रारम्भिक रूमा अहिले सरसर्ती हेर्दा निलम्वनको पत्रको अनुहारबाटै उक्त पत्र नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २० को प्रत्यक्षविपरीत रहेको देखिएको र निजउपर कुनै जाँचबुझ वा छानबिन गर्नुपर्ने भए निलम्वन नगरिकनै पनि जाँचबुझ गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिएको हुँदा अन्तरिम आदेशका लागि पछि हुने छलफलबाट अन्यथा आदेश नभएसम्मका लागि निवेदकलाई निलम्वन गर्ने हदसम्मको नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० को मिति २०७९/३/६ को निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७९/३/९ को पत्र विपक्षीमध्येका दिपराज ज्वारचनलाई महाप्रबन्धकको कामकाज गर्ने गरी अस्थायी नियुक्त गरिएको नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० को मिति २०७९/३/६ को निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७९/३/९ को पत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउन, निवेदकलाई नियुक्ति पत्रमा उल्लिखित पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिन, दिलाउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९.२०.ख. बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई कानुनबमोजिम गर्ने, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।