काठमाडौँ

वर्षौ देखि न्याय क्षेत्रमा कर्मचारी दरवन्दी पुर्नसंरचना हुन सकेको छैन । न्याय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने एक हजार ३३९ जना कर्मचारी नियुक्तिको फाईल मन्त्रिपरिषदमा अड्किएपछि कर्मचारीको दरबन्दी सृजना हुन नसकेको हो । "/>

डेढ दशक देखि न्याय क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव

डेढ दशक देखि न्याय क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव


काठमाडौँ

वर्षौ देखि न्याय क्षेत्रमा कर्मचारी दरवन्दी पुर्नसंरचना हुन सकेको छैन । न्याय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने एक हजार ३३९ जना कर्मचारी नियुक्तिको फाईल मन्त्रिपरिषदमा अड्किएपछि कर्मचारीको दरबन्दी सृजना हुन नसकेको हो ।

जसकारण विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरु तत्काल दरबन्दी पुनर्संरचना हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विगत १४ वर्ष देखि न्याय सेवाको दरवन्दी पूर्ति हुन नसक्दा नीतिगत काममा समेत कठिनाई देखिन थालेको छ । तत्कालको आवश्यकता पूर्तिका लागि २०६०÷०६१ मा कर्मचारी दरवन्दी थप गरिएको थियो । सोही अबधिमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुले अहिले सेवा प्रबाह गरिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा पटकपटक दरवन्दी पुनर्संरचनाको फाईल पुगेपनि सम्बोधन नभएको निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड यूनियनका विभागीय कार्यसमिति सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष प्रकाश पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सो फाईल दुई महिना देखि मन्त्रिपरिषदमा अड्किएको छ । उप–प्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलको नेतृत्वमा गठित प्रशासनिक उपसमितिले न्याय क्षेत्रमा एक हजार तीन सय ३९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन पास गरिसकेको छ ।

जस अन्तर्गत २०७५/०७६ मा चार सय २४, २०७६/०७७ मा पाँच सय २७ र २०७७/७८ का लागि तीन सय ८८ जना कर्मचारी थप गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तत्काल दरबन्दी पुनर्संरचना हुनु पर्ने, दरबन्दी पूर्ति भएर नआउँदा सम्म अतिरिक्त समयमा गरिने कामको उचित पारिश्रमिक (ईनसेन्टिभ) उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखेका छन् ।
नेपाल समाचारपत्रबाट

Logo