भारतले कश्मिरबाट अनुच्छेद ३७० हटाएपछि अब के हुन्छ ?

भारतले कश्मिरबाट अनुच्छेद ३७० हटाएपछि अब के हुन्छ ?


भारतले कश्मिरबाट अनुच्छेद ३७० हटाएको छ । यससँगै जम्मुकश्मीरलाई प्राप्त स्वायत्तता समाप्त भएको छ ।

अनुच्छेद ३७० का कारण कारण केन्द्र सरकारले राज्यको विधानसभासँग नीतिगत स्तरमा कुनै फैसला गर्न अनुमति लिनुपर्थ्यो। जम्मु कश्मीर अब राज्य रहेन । यी दुई अब केन्द्र शासित प्रदेश बने जो दुईजना लेफ्टिनेन्ट कभर्नरद्वारा शासित हुन्छ । लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश हुन्छ जहाँ विधानसभा हुँदैन भने जम्मुकश्मीरमा एक विधानसभा हुन्छ ।

कश्मिर मुद्दालाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच विवाद छ । कश्मिर पूरा न भारतसँग छ न त पाकिस्तानसँगै । कश्मिरलाई भारत द्विपक्षीय मुद्दा मान्दछ भने पाकिस्तान यो मुद्दा सुल्झाउनका लागि तेस्रो पक्ष समावेश गराउन चाहन्छ । पाकिस्तानले कश्मिरमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
अनुच्छेद ३७० का कारण जम्मूकश्मीरको आफ्नै संविधान थियो । यसका साथै सुरक्षा एवं विदेश मामिलालाई छाडेर हरेक फैसला लिने अधिकार थियो । संविधानको यो भाग हटेपछि कश्मीरलाई संविधानप्रदत्त विशेष दर्जा समाप्त भएको छ । सन् १९४७ मा स्वायतत्ताकै आधारमा कश्मीर भारतसँग मिल्न आएको थियो । यद्यपि सबै कश्मीर भारतको नियन्त्रणमा छैन । आधाजति भूभाग पाकिस्तानको नियन्त्रणमा छ ।

अनुच्छेद ३७० समाप्त भएपछि यी कुरामा तत्काल फरक पर्छ–

–अब जम्मूकश्मीरमा भारतको अन्य राज्यका मानिसले पनि जग्गाजमीन खरिद गरेर बसोवास गर्न सक्छन् ।

–अब कश्मीरको अलग्गै झण्डा हुँदैन । अब त्यहाँ भारतको तीनरंगे झण्डा नै फहराउँछ ।

–अनुच्छेद ३७० सँगै जम्मुकश्मीरको फरक संविधान पनि इतिहास बनेको छ । अब त्यहाँ भारतकै संविधान अक्षरशः लागू हुन्छ ।

–जम्मुकश्मीरमा स्थानीय मानिसहरूको दोहरो नागरिकता समाप्त हुन्छ ।

–जम्मुकश्मीरलाई दुई टुक्रा बनाइएको छ । अब जम्मुकश्मीर र लद्दाख फरक राज्य भएका छन् ।

–दुवै नयाँ राज्य जम्मुकश्मीर एवं लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश भएका छन् ।

–जम्मुकश्मीरमा विधानसभा हुन्छ तर लद्दाखमा विधानसभा हुनेछैन । मतलब जम्मुकश्मीरमा राज्य सरकार बन्नेछ तर लद्दाखको कुनै स्थानीय सरकार हुनेछैन ।

–जम्मुकश्मीरका युवतिहरूलाई अब भारतका अरू राज्यका पुरुषसँग पनि विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । अन्य राज्यका पुरुषसँग विवाह गर्दा उनीहरूको नागरिकता समाप्त हुनेछैन ।

–अनुच्छेद ३७० मा पहिले पनि थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । १९६५ सम्म जम्मु र कश्मीरमा राज्यपालको साटो सदर–ए–रियासत र मुख्यमन्त्रीको साटो प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था थियो ।

–अनुच्छेद ३७० समाप्त गर्ने कुराको मन्जुरी राष्ट्रपतिले पहिल्यै दिएका थिए । वास्तवमा यो अनुच्छेद पहिले राष्ट्रपतिद्वारा नै लागू गरिएको थियो । यसकारण यसलाई समाप्त पार्नका लागि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने आवश्यकता थिएन ।

-जम्मुकश्मिरमा अब जुन पार्टीको सरकार आए पनि दिल्लीमा जस्तै उपराज्यपाल नै मुख्यमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली हुन्छ ।

Logo