काठमाडौं

मुलुकका अधिकांश ग्यास उद्योग सुरक्षा मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका अनुसार मुलुकमा सञ्चालित ५९ मध्ये १२ वटा ग्याँस उद्योग मात्रै मापदण्ड भित्र छन् ।

विभागका अनुसार वीरगन्जको मनोज ग्याँस, काठमाडौंको नेपाल ग्याँस, धादिङको श्रीकृष्ण ग्यास, मेट्रो काठमाडौं ग्यास, ओम ग्यास प्रालि र काब्सन प्रालि, नवलपरासीको जानकी ग्यास, दक्षिणकालीको एभरेस्ट ग्यास, बनेपाको गौरीशंकर ग्यास र चितवनको साइबाबाले मात्र गुणस्तर चिह्न लिएका छन् । गूणस्तर चिह्न लागू गराउन विभागले तदारुकता देखाएको छैन । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘अधिकांश उद्योग गुणस्तर चिह्न लिने प्रक्रियामा छन् ।’ सरकारले घटना भएकै वर्षको कात्तिकमा बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो ।

गुणस्तर मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगलाई ६ महिना कैद, तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । सिलिन्डर फुट्ने र ग्यास चुहिएर आगो लाग्ने जस्ता घटना पटकपटक दोहोरिए पनि उद्योगले सतर्कता अपनाएका छैनन् भने अनुगमनमा सरकारी निकाय पनि उदासीन छन् । गत वर्ष वीरगन्जस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा तीन जनाको ज्यान जानेगरी भएको विस्फोटपछि सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाएर त्यस विपरीत सञ्चालित उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुर्घटनापछि तत्काल आक्रमक बनेको सरकार एक वर्ष बिति सक्दा समेत मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न उदासीन देखिएको छ ।

गत वर्ष पुसमा वीरगन्जको सुपर ग्यास उद्योगमा भीषण आगलागीपछि सरकारले ग्यास उद्योग सुरक्षा सम्बन्धी गुणस्तर मापदण्ड भित्र नआएका उद्योगलाई रोक लगाउने घोषणा गरेको थियो । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले आयल निगमलाई पत्र लेखी गुणस्तर मापदण्ड भित्र नरहेका ग्यास उद्योग सञ्चालन रोक्ने कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेको थियो । सुपर ग्यास उद्योग समेत मापदण्डकै प्रक्रियामा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

विनियमावली अनुसार उद्योगले प्रयोगमा ल्याउने ग्यास सिलिन्डर परीक्षण गराई जाँचपासको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका भल्भ सहितको सिलिन्डरमा मात्र ग्यास भर्नु पर्ने हुन्छ । कम्पनीले ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्दा हाइड्रोलिक परीक्षण गरेको, सिलिन्डर परीक्षण गरिएको मिति, अर्कोपटक पुनः जाँच गराउने मिति उल्लेख गर्नु पर्ने जनाइएको छ । मापदण्डमा सिलिन्डर नकुच्चेको, रङ नखुइलेको, सिलिन्डरको मार्किङ लेबल स्पष्ट देखिनु पर्ने, ग्यासको तोकिएको तौल १४ दशमलव २ केजी हुनुपर्ने लगायत बुँदा उल्लेख छन् । तर यी प्रावधान उद्योगीले कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन ।
अन्नपूर्णबाट