गठबन्धन फुटको प्रस्थान विन्दु

गठबन्धन फुटको प्रस्थान विन्दु


सरकार गठनका लागि एमालेलगायत दलहरुसँग छलफल गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयसँगै सत्ता गठबन्धन सिद्धान्तत: टुटेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि बढाउन माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सबै विकल्पहरु खुला गरेको हो । निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति बनेर सँधै सत्ताको चाबी लिँदै आएको माओवादीले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री पदको ताला खोल्न आफूसँग रहेको चाबी सार्वजनिक गरेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र र बाहिर दुबैतर्फ दवाव बढाउन माओवादीले यो निर्णय गरेको राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएको जोकोहीले पनि बुझ्ने कुरा हो । हुनत पदाधिकारी बैठकपछि नेता महराले गठबन्धन कायमै राख्‍नेगरी विकल्प खुला गरिएको बताएका छन् । नयाँ संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसँग पनि छलफल गर्न सकिने भन्ने माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको भनाइले पहिलो दल नेपाली काँग्रेसलाई नराम्ररी झस्काएको छ । माओवादीको यो निर्णयले नेपाली काँग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण वा आफ्नो चाहना अनुकूलको परिस्थिति निर्माण बारे सोच्न बाध्य बनाएको छ । माओवादीको निर्णयबाट प्रष्ट के छभने- माओवादी वर्तमान गठबन्धनबाटै सरकारको नेतृत्व लिने र त्यो अवस्था नभए एमालेसँगको विकल्पमा पनि जान तयार देखिएको छ ।

एमालेसँगको सहकार्यबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आए माओवादीले कुनैपनि बेला यूटर्न लिनसक्ने गरी बाटो खुला राखेको छ । तर माओवादीलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न त्यति सहज भने छैन । समानुपातिक समेत गरी करिव ३५ सिटको हाराहारीमा रहने माओवादीलाई एमालेले सहजै नेतृत्व पत्याइ हाल्ने अवस्था पनि छैन । एमालेलाई पनि माओवादी र नेकपा एसको सहयोग बिना नेतृत्वमा स्थापित हुन सहज देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा एमालेको सामू दुई विकल्प रहेका छन् । पूरै पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने वा काँग्रेस/माओवादीसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सत्ता साझेदारी गर्ने । महत्वपूर्ण राजकीय पद लिएर काँग्रेससँगको सत्ता साझेदारी गर्ने र आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाइरहने एमालेको चाहना रहेको पनि हुन सक्छ । तर यो विकल्प पनि त्यति व्यवहारिक नहुन सक्छ । अर्कोतर्फ एमालेभित्र पनि वामपन्थी बहुल सरकार निर्माणमा दवाव बढेको चर्चा हुन थालेको छ । पार्टी महासचिव लगायत सम्भावनाका नेताहरु निर्वाचनमा पराजित भएको अवस्था र हालको चुनावी प्रणालीले गठबन्धन सरकार निर्माण गर्नै पर्ने अवस्थामा माओवादीको यो खुलापन एमालेभित्र पनि बहसको विषय पक्कै बन्नेछ ।

संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादीले चाहेअनुसार सरकारको नेतृत्व पाउने नपाउने आफ्नै ठाउँमा छ । तर नेपाली काँग्रेससँग करिव २ वर्षअघि बनेको सत्ता-गठबन्धनको नैतिक डोरी भने आज माओवादी आफैले चुँडाएको छ ।

Logo