घरजग्गा कारोबारमा कमी आउँदा देशको अर्थतन्त्रनै प्रभावित भयो भन्दै सरकारले देशभर जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय ग-यो । सरकारको निर्णयसँगै ४ आना १ दाम क्षेत्रफलभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने नियमावलीलाई परिमार्जन गरेर अब साढे दुई आना जग्गासमेत कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ ।
योसँगै जग्गा कारोबार सहज हुने भएको छ ।
सरकारले गत जेठमा “भूउपयोग नियमावली २०७९”जारी गर्दै कित्ताकाटमा कडाई गरेको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरेर मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव पेस गरेको थियो । मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘भूउपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९’ स्वीकृत गरी कित्ताकाटमा सहजीकरण हुने विश्वास लिएको थियो ।
नियमावलीमा भूमिलाई विभिन्न १० प्रकारमा विभाजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भूमि मन्त्रालयले कित्ताकाट सहज बनाउन २३ मंसिरभित्र आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये १६० स्थानीय तहले मात्रै कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्न सफल भए । स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो जग्गा गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने अडान राखेपछि धेरै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
कृषियोग्य जमीन घडेरीमा परिणत हुने क्रम बढेपछि ५ वर्षअघि सरकारले कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन कित्ताकाटमा रोक लगायो । त्यसयता अंशबण्डा बाहेकका कित्ताकाट हुन सकेको छैन् । अर्कोतर्फ ‘भूउपयोग नियमावली २०७९’ले वर्गीकरण बिना जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारनै प्रभावित भयो ।महिनौंदेखि घरजग्गा कारोबार ठप्प छ ।
घरजग्गा किनबेचमा मन्दी आउँदा राजस्व कम उठेको र अर्थतन्त्रमै प्रभाव परेपछि सरकारले वर्गीकरण बिनानै कित्ताकाट गर्ने भएको छ । साथसाथै, विभिन्न कारणले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका स्थानीय तहलाई पनि जग्गा वर्गीकरण गर्न समय थपिँदिएकोभूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
कित्ताकाटमा कडाइले अर्थतन्त्रमा प्रभाव
कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि देशभर कित्ताकाट ठप्प भयो । भूउपयोग नियमावली जारी गर्नुअघि मासिक पौने दुई लाखसम्म कित्ताकाट हुन्थ्यो । तर, नयाँ नियमावलीमा भूमि वर्गीकरण गर्नुपर्ने र कित्ताकाट गर्नपनि ४ आना १ दामक्षेत्रफल हुनैपर्ने व्यवस्था थियो । यस नियमावलीको प्रभावले कित्ताकाट ८०–८५ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको भूमि विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नियमावली ल्याउनु अगाडि काठमाडौं उपत्यकामा साढे २ आनासम्म जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । घर जग्गा कारोबारमा कमी आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलन पर्यो । रांजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नहुँदा देशको अर्थतन्त्रनै प्रभावित भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया