गएको फागुन १ गते सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिरुद्ध गम्भिर प्रकुतिका २१ ओटा आरोप लगाउँदै संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा परे । जबरा न्यायपालीकाको जगेर्ना गर्न असक्षम बनेको उनीहरुको आरोप थियो । जबरामाथि न्यायालयमा विचलन ल्याएको,भ्रष्टाचार र विचौलियालाई स्थान दिएको, भागबण्डा खोजेको जस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन् । संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको देखि महिनौदेखि न्यायधीशको पदपुर्तिमा अनिच्छुक देखिएको संविधानको दुरुपयोग गरेको संसदीय सुनुवाईका क्रममा गरेका प्रतिवद्धता उल्लंघन गरेको तथा परिवारका सदस्यहरुलाई नियुक्तीको सिफरिस गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

गएको फागुनमा संसदीय महाअभियोग सिफरिस समिति गठन गरिएपनि फागुन २९ मा मात्र महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि सभामुखले छलफलका लागि चैत्र २ गतेको दिन तोकेका थिए । तर सरकारले चैत १ गते नै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो । उसो त उतिबेला एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दा पनि महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढेको सत्तापक्षिय सांसदहरुको भनाइ छ । कतिपयले भने जबरालाई निलम्बन गर्नका लागि मात्र महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि ६ महिनादेखि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले लिएको दोस्रो दिनको बयान सकिएको छ । पहिलो दिन बुधबार विषय मात्र प्रवेश भएको र प्रश्न धेरै भएको भन्दै जबरालाई बिहीबार ११ बजे बोलाइए पनि समितिले २ बजे नै बयान सकेको हो । जबराले बुधबार आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुको सट्टा सहकर्मी न्यायाधीशहरू, बारका पदाधिकारी तथा दलका नेताहरूलाई दोषारोपण गरेर पहिलो दिनको ४ घण्टा बिताएका थिए ।

अब भदौ १९ गतेदेखि पुनः बयान सुरु हुनेछ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक भएकाले १९ गते आइतबार बयानका लागि बोलाइएको छ । बुधबार करिब ४ घण्टा लामो बयानका क्रममा उनले आफ्नै परमादेशबाट बनेको सरकारका सांसदहरुले आफूलाई नै महाअभियोग लगाएको भन्दै यो घटनाले झसंग बनाएको बताएका छन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुरदर्शी नेता भएको भनेर प्रशंसा पनि गरेका छन् । साथै उनले आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरुको नाम लिएर उनीहरुको चरित्रमा प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दापछि यो न्यायाधीश विघटनको पक्षमा छ, यो विपक्षमा छैन भन्ने काम भएको उनको भनाई छ । सबै न्यायाधीश स्वतन्त्र भएपनि विघटनको विषयमा अदालतमा स्वतन्त्रपूर्वक फैसला गर्न दिएको भए यो स्थिति नआउने र आफू त्यहाँको ज्यूदो साक्षी भएको उनको भनाइ छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दोहोरो भूमिका खेलेको पनि उनले आरोप लगाए । बारलाई कार्कीले नेतृत्व गरेको कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको उनले बताए । बारलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा मलाई महाभियोग ?बारको दवावमा केही न्यायाधीशको राजनीतिक नियुक्ती भएपछि तिनै न्यायाधीशको अगुवाइमा बेञ्च बहिस्कार हुँदा अहिले कारवाही चाहीँ प्रधानन्यायाधीशलाई हुनुपर्ने ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

साथै जबराले बयानका क्रममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउत चरित्र खराब भएको भनेका छन् । न्यायाधीशको रुपमा प्रकाशमानसिंह राउतले तीनवटा गम्भिर अपराधको गरेको उनको आरोप छ । राउतले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्ने, अनि आफू बस्ने गरेको ठाउँ माथि बोलाएर मुद्दाको पक्षहरुलाई बार्गेनिङ गरेको र हरेक साँझ भट्टीमा जाँड खाएपछि पीएएसओ र ड्राइभरमा मोटरमा हालेको तथा आफ्नै श्रीमतीलाई महिला हिंसा, सम्बन्धविच्छेद गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

सबै न्यायाधीश आफ्नो विपक्षमा रहेको भन्ने कुरा शतप्रतिशत गलत भएको तथा उनको विरुद्धमा महत्वाकांक्षामा लागेका न्यायाधीश मात्रै भएको उनले बताए । आफू भन्दा पछाडिकोलाई महत्वाकांक्षा दिएर तथा प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रलोभनले आज यो स्थिति पैदा गरिएको उनले बताए । आफूले दुई पटक इजलासको नेतृत्व गरेर त्यसैले जारी गरेको आदेशका आधारमा बनेको परमादेशको सरकार हुँदा एमालेबाट महाभियोगको प्रस्ताव आउनुपर्नेमा गठबन्धनबाट आएको कुरा जायज नभएको उनको तर्क छ । 

साथै उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अति शालीन, अति दुरगामी नेता भएको भन्दै प्रशंशा पनि गरेका छन् । ओलीलाई सबै सूचना थाहा भएर पनि यस्तो बदमासी गर्ने न्यायाधीशहरुलाई पनि उनले महाभियोग लिएर नआएको उनले बताए । पत्रपत्रिकामा आफू विरुद्धमा लेख्न लगाइएको,बारलाई पनि विरुद्धमा लगाइएको र न्यायाधीशलाई पनि विपक्षमा उभिन लगाएर सिंगो प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर र विस्थापन गराउन खोजिएको उनको भनाई छ । साथै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरु हड्ताल र बहिस्कार गरेर बसेको हुँदा व्यक्तिगत रुपमा एक–एक गरेर बोलाएर बयान लिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

आफ्नो परिवारमा चार दाजुभाइ र चार दिदीबहिनी भएको र परिवारमा सबैका सन्तान जोड्दा ७७-७८ जना हुँदा  नातेदारको सम्पत्ति  खोज्न जरुरी नभएको उनको भनाई छ । आफ्नो सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषदबाट झिक्दा हुने उनले बताए । बिहीबारको बयानमा जबराले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्नसमेत उठाएका छन् । महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद नै समिति सदस्य भएको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन् । जबराले नेपाल बार एशोसिएसनले अघि सारेको २१ बुँदेमै सांसदहरुले सही गरेर आफूमाथि महाअभियोग लगाएको बताएका छन् ।

बारले आफ्नो राजीनामा माग्दा अघि सारेको २१ बुँदेमै सत्तारुढ सांसदहरुले सही गरेको उनले आरोप लगाए । निरर्थक, औचित्यहीन, कुनै पनि आधार र कारणबाट पुष्टि नहुने आरोप लगाएर महाअभियोग दर्ता गरेकै भरमा आफूलाई साढे ६ महिनादेखि निलम्बनमा राखेको उनको आरोप छ ।