मुलुक संघियतामा गएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गत बैशाख ३० गते भयो । जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिको निरन्तरताका लागि मात्रै नभएर राष्ट्र र समग्र जनताका लागि नै सुन्दर पक्ष हो । जसका विविध आयाममध्येकै एक हो स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उदय र विजय । १३ पालिकाको प्रमुख/अध्यक्ष, ४ पालिकाका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष अनि, १३६ वडाअध्यक्षसहितका ३ सय ८५ पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका छन् । यसले के स्वतन्त्र उम्मेद्वार विकल्प हो अबको राजनीतिको ? कि धुमिल बन्दै गएको राजनीतिप्रतिको विद्रोह हो ? भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । 

वैकल्पिक पार्टीको रुपमा आएका दलहरुले आफुलाई स्थापित गर्न नसकिरहेका बेला उदाएका स्वतन्त्र उम्मेद्वारले स्थापित दललाई तरंगित बनाइदिए । यो संख्या ठुलो होइन तर संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा स्वतन्त्रको यतिको उपस्थिति अपेक्षा नै गरिदैंन । आफुले भोटमा दिए अनुसारको परिणाम नआएपछि सयौं मतदाताहरु निर्वाचनदेखि कत्ति पनि उत्साहित छैनन् । तर लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा एकछत्र राज गर्दै आएका दलप्रति यतिको वितृष्णा के ले ल्यायो त ? विविध कारणहरु मध्येकै एउटा कारण हो ‘एउटै प्रवृतिको एउटै पात्रको फरक समयको निर्वाचन’ । जसमा दलहरुले मतदाताले अपेक्षा गरेको थोरै प्रतिशत माग पनि सम्बोधन गर्न सकेनन्। जसको परिणाममा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नै अगाडी भएको अवसरलाई प्रयोग गरेको बताउँछन राजनीतिक विश्लेषक हस्तबहादुर केसी । दल भित्रैपनि सम्भावना बोकेका युवा नेतासँग यतिबेला पार्टीभित्रै विद्रोह गरेर सुनौलो इतिहास/परिवर्तन गर्ने अवसर रहेको छ । तरपनि, उनीहरुले विद्रोह गर्न सकिरहेको अवस्था अहिले छैन । कारण होः दलीय स्वार्थ । केसी भन्छन् ‘स्वतन्त्रहरुको  विजय विकल्प भन्दा पनि आम युवाहरुको दलप्रतिको आक्रोस हो । जुन यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको छ ।’

त्यसो त नेपालमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले जितेको यो नै पहिलोपल्ट भने होइन । २०५६ सालको चुनावमा बाहेक हालसम्म भएका चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएका थुपै्र उदाहरण छन । २०१५ सालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु विभिन्न क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर सांसद बने । हरिलाल चौधरी, रामदुलार राय यादव, भीमप्रसाद श्रेष्ठ,जयबहादुर महत क्षेत्रीहरु स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएर सांसद बनेका हुन् । स्वतन्त्र राजनीतिज्ञले विजय भएर एकलौटी राज गर्न सकेको/निर्दष्ट लक्ष्यसम्म पुगेको उदाहरण भने अहिलेसम्म कुनैपनि मुलुकमा छैन । तथापी राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न आयममा उनीहरुको योगदान भने अतुलनीय छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लहरो लाग्नुको कारण भने स्थापित दलहरुको विकल्पमा मत खसाउने अरु कुनै ठाउँ नभएको राजनीतिक विश्लेषक हरिहर पोख्रेलको भनाइ छ । स्थानीय तहसम्मलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुको नेपाली राजनीतिमा विकल्प हुन सक्छन् तर संघीय चुनावमा भने यस्तो हुनलाई गाह्रो नै मानिन्छ ।  किनभने भारतमा विधानसभामा सधैं नै जित्ने आमआदमी पार्टीले त्यहीँ हुने लोकसभा निर्वाचनमा जितेको रेकर्ड छैन । यी दुई निर्वाचनका प्रकृति नै फरक रहेका छन् । संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरुले स्थानीय निर्वाचनमा झैं हस्तक्षेप गर्न सक्छन्/सक्दैनन् भन्ने प्रश्न चासोको विषय बनेको छ । यद्यपि संघीय चुनावमा स्वतन्त्रलाई उल्लेख्य मत आउनेमा विश्लेषक पोख्रेल ढुक्क देखिन्छन् ।

तर, नेपाल जस्तो दलीय प्रणाली भएको मुलुकका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको उदय शुभ संकेत नभएको विश्लेषक केसी बताउँछन । तथापी समाजवाद्का चर्को भाषणलाई नै चुनावी एजेण्डा बनाउँछु भन्ने भ्रम भने तोडिएको छ । सिंगो दल छोडेर कुनै एक व्यक्तिलाई मात्रै मत दिनु भनेको दलहरुले आफुभित्रको नेतृत्व विकास गर्न नसक्नु पनि हो । उनी भन्छन् ‘यो परिवर्तनलाई विकल्प भन्दा पनि दलप्रतिको विद्रोह भन्न सकिन्छ ।’

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट बबन सिंहसँगै सप्तरी क्षेत्र नम्बर ५ बाटसदरुल मियाँ हक पनि विजयी भए  । त्यस्तै २०७४ को आम निर्वाचनमा पनि छक्कबहादुर लामा हुम्लाबाट निर्वाचित भएका थिए । यी उदाहरण मात्रै नभएर दलहरुसँगको आक्रोशलाई विकल्प बनाएर गरेको विद्रोहका रुपमा पनि चित्रण गर्न सकिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक पोख्रेल भन्छन्- ‘दलहरुले आफ्ना युवा नेताहरुलाई नेतृत्व हस्तानतरण गर्न नसक्दा देखिएको परिवर्तन नै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी हो ।’