काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संक्रामक रोग सम्बन्धी ‘आउट डेटेड कानुन’ को प्रयोग भएकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको बताएका छन् । शनिबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले त्यस्तो बताएका हुन् । संविधान जारी भएपछि निर्माण भएका ऐन कानुनहरुको प्रयोग नगरी सरकारले ‘आउट डेटेड कानुन’ को मात्रै प्रयोग गरेकाले महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

विःस २०२० सालमा ल्याइएको संक्रामक रोग ऐनले कोरोना लगायत कुनै पनि महामारीलाई चिन्न नसक्ने भएकाले उक्त कानुनको प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताए । संक्रामक रोग ऐन २०२० ले यात्रा गरिरहेका व्यक्तिलाई शंका लाग्यो भने जाँचबुझ गर्ने र नियन्त्रणमा लिई आइसोलेसनमा राख्ने बाहेकका कुनै पनि काम गर्न नसक्ने उनले बताए । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संसारका अन्य मुलुकहरुले तत्काल कानुन बनाएर काम गरेको तर नेपालमा पुरानै कानुनलाई प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ ।

संविधानले महामारीको समयमा आकस्मिक काम गर्न र आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भएपनि सरकारले त्यसो गर्न नसकेको उनको आरोप छ । उनले भने–‘नेपाल सरकारका सामू चार वटा विकल्प थिए । एउटा संविधानले नै संक्रामक रोग लाग्यो महामारी लाग्यो भने आकस्मिक काम गर्न सक्थ्यो, अर्डर गर्न सक्थ्यो त्यो विकल्प रोजेन । दोस्रो विकल्प विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण ऐन थियो २०७४ मा बनेको त्यो ऐन प्रयाप्त थियो । अपोजिसन लिडर समेत र सबै सिभिल सोसाइटिका मान्छेहरु समेत रहेको केन्द्रमा संरचना प्रदेशमा संरचना स्थानीय तहमा संरचना वडा तहमा पनि संरचना प्रफेक्टलि त्यो कानूनले काम गथ्र्यो । त्यो कानुन प्रयोग गरिदिएको भए स्वास्थ्य सामग्रीहरु खरिद गर्नका निम्ति सार्वजनिक खरिद ऐन प्रयोग गर्न पनि पर्दैन थियो । त्यो झण्झटबाट पनि मुक्त हुन्थ्यो । त्यो प्रयोग गर्नपनि सरकारले चाहेन । तेस्रो जनस्वास्थ्य ऐन छ जनस्वास्थ्य ऐन भर्खरै बनेको ऐन हो २०७४ मा त्यो ऐनले पनि महामारी नियन्त्रण गर्नका निम्ति भनेर केही व्यवस्थाहरु गरेको छ । त्यो ऐन पनि प्रयोग गर्न चाहेन र पुरानो आउटडेटेड ऐन प्रयोग गरेको कारणले सरकार त्यहानेर फस्यो ।’

संविधानले संक्रामक रोग, सरुवा रोग र महामारी लगायतको नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारलाई अधिकार दिएको भएपनि त्यस विपरित व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । क्वारेन्टाइन निर्माण गरी व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने तर अधिकार र कोष सबै संघीय सरकारले राखेकाले समस्या उत्पन्न भएको देवकोटाको भनाइ छ । लकडाउनको अवस्थामा जनता घरभित्र बस्ने र सरकार सडकमा आउने भएकाले त्यसको अनुगमन संसदले गर्नुपर्नेमा कोरोना सुरु भएदेखि नै संसद बन्द गरेर बस्दा नीति निर्माणदेखि सरकारका काम कारबाहीको निगरानी हुन नसकेको उनले बताए ।

यस सम्बन्धमा कानुन समाजले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन संघीय संसदकोे शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई बुझाइ सकेको पनि देवकोटाले बताए । प्रतिवेदनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन २०७४ र जनस्वास्थ्य ऐन २०७४ को अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासलाई समेटिएको उनले बताए । सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको संक्रामक रोग ऐन, २०२० अपूर्ण रहेको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदनले जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन २०७४ र जनस्वास्थ्य ऐन २०७४ लागू गर्न समेत सुझाव दिएको उनले बताए ।