गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको नागरिकता विवादबारेको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार पूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ।

चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्रीको भूमिकासहित गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। रविराज बसौला र युवराज पौडेलले लामिछाने सांसद् हुन समेत अयोग्य रहेको भन्दै उनलाई काममा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट प्राप्त गरेसँगै नेपाली नागरिकता स्वतः बदर हुनेमा लामिछानेले नेपाल फर्केर दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्दा पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको रिटमा उल्लेख छ।

यसअघि गत पुस २२ गते संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत रहेको इजलासमा बहस भएको थियो। उक्त दिन जारी आदेशमा ‘विवादको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिएको’ जनाइएको थियो।

संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा मागेको जवाफमा प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्। विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ। कसैले झूटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ।

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झूटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।