कर्णाली प्रदेश सरकारले आज पूर्णता पाउने भएको छ ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको भागवण्डाको विषयमा सहमति भएको माओवादी कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले जानकारी दिए । सत्तारुढ गठबन्धनमा मंगलबार भएको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रको भागमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय परेको छ ।

एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने सहमति भएको हो । यी मन्त्रालयमा जाने मन्त्रीको सपथ भोली हुने मल्लले जानकारी दिए । मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै कर्णालीमा भोली मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको हो ।

मन्त्रालयको भागबण्डाको टुंगो लगाएसँगै नेताहरू मन्त्री छनोटको तयारीमा जुटेका छन् । दुई साताअघि नै दुई दलले मुख्यमन्त्रीबाहेक बाँकी तीन÷तीन मन्त्रालय लिने सहमति भए पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको थिएन । मन्त्रालय भागबण्डाबारे दुई दलबीच लिखित सहमति भएको माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।

इन्चार्ज मल्लका अनुसार ८ सदस्यीय रहेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा ऊर्जा तथा जलस्रोतलाई पुनः भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नै गाभिएको छ र अब ७ वटा मात्र मन्त्रालय रहनेछ । पुस २७ मा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले एमालेका विनोदकुमार शाह र माओवादीका मंगलबहादुर शाहीलाई पुस २८ मा बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । अब कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने सम्बन्धमा दुई दलले टुंग्याउनेछन् ।

बुधबार बिहान एमाले र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । बुधबार नै मन्त्री नियुक्ति र शपथ गराउने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री शर्माको सचिवालयले जनाएको छ । सत्ता गठबन्धनमा राप्रपा रहे पनि कर्णालीमा प्रमुख दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रले मात्र मन्त्रालयको भागबण्डा गरेका छन् । प्रदेशमा राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एकरएक सांसद छन् ।