संसदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान बिना नै प्रतिनधि सभा नियमावलीलाई अन्तिम टुंगो लगाइने भएको छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ३ बर्ष अगाडि संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद सञ्चालन नियमावलीमा नै राख्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन संसदलाई बुझाएको थियो । संसदको मर्यादा र गरिमा बचाउँदै प्रभावकारी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने सुधार समेटिएको सो प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्किएको छ ।
सो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अधिकांश नयाँ सांसद जानकार छैनन् । जानकारी राखेका पुराना सांसदहरु पनि स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा अघि ल्याउने सक्रियतामा छैनन् । जसले गर्दा बनिरहेको नियमावलीमा सांसदहरुको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् ।
सञ्चारकर्मीसँग बुधवार कुराकानी गर्दे नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा नै नभएकाले पहिला स्वार्थको द्वन्द्व के हो ? भन्ने बारे प्रष्ट पार्नुपर्ने तर्क गरे । सांसदहरुको पृष्ठभुमिको आधारमा सम्बन्धित समितिमा बस्न नहुने भन्दैमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने उनको तर्क छ ।
प्रस्तावित नियमावली मस्यौदामा स्वार्थ मिल्ने सांसदहरुलाई सम्बन्धित समितिमा नराख्ने भन्ने कुरामा मात्रै उल्लेख गरिएको प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिए ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको ‘संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता किरण चापागााँईले संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सांसदहरुको आचरणसँंग मात्रै नजोडि शुसासनको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताए । संसदमा सांसदहरुको पृष्ठभुमि र चासोका कारण उत्पन्न हुनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्दा भईरहेका स्वार्थकेन्द्रित नीतिगत हस्तक्षेप तथा निर्णयले सार्वजनिक जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए ।
उनले स्वार्थको द्वन्द्वमा प्रभावित भएर निर्णय गर्दा त्यस्ता निर्णयहरु निष्पक्ष र सार्वजनिक हीतको पक्षमा नहुने भएकाले संसदले गरेका काम कारबाहीप्रति जनविश्वास गुम्दै जाने खतरा औंल्याए । संसदलाई प्रभावकारी, मर्यादित र विश्वसनिय बनाउनका लागि संसदमा हुनसक्ने स्वार्थकेन्द्रित द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिनुपर्ने तर्क उनले गरे ।
प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलि भनेको प्रभावकारी संसदको ‘गेटभल्ब’को रुपमा रहेकाले नियमावलीमा नै स्वार्थकेन्द्रित द्वन्द्वको स्पष्ट व्यवस्था र प्रावधान राखिनुपर्ने धारणा उनको थियो । उनले सांसदहरुको विदेश भ्रमण र परामर्शकार्यमा संलग्नताको नियमन, सम्पती विवरण सार्वजनिक, रुची वा चासोको विषय, उपहार तथा सम्मान लिने लगायत बारे नियमावलीमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा संसदमा स्वार्थको द्वन्द्वका सम्बन्धमा छलफल भएपनि विषयगत समितिमा पृष्ठभूमि मिलेका सांसदलाई नराख्ने बाहेक अन्य विषयमा कुनैपनि व्यवस्था गरिएको छैन । तर अधिकांश सांसदहरुले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा गरेर सोही अनुसारको व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया