लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सङ्घीयताको सात वर्षको अनुभव उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री गिरीले प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धिका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘यो सात वर्षमा गरेको अभ्यासको अनुभवले हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। यी अनुभवका आधारमा गरेका उपलब्धिको संरक्षण र भएका कमीकमजोरीबाट सिक्ने कुरा यस बीचमा हुन गयो।’

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधानमा व्यवस्था गरिएका सबै अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा केन्द्रको सहायता धेरै पर्ने मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ । ‘प्रदेशको राजधानी, सडक पूर्वाधार र भवन संरचना निर्माणमा केन्द्रले सहायता बढाउनुपर्छ।

’प्रदेशका जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्ने र बाँकी सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री गिरीले भने,‘शिक्षामा आमूल परिवर्तन, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच, कृषिमा आधुनिकीकरण र पर्यटनको विकास गर्ने प्रदेशलाई केन्द्रले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। यी क्षेत्रसँग जोडिएका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ।’ उनले वित्तीय आयोगलाई क्रियाशील बनाउनमा जोड समेत दिएका छन्।