1
1

"पैसा नपाए पनि, रिस उठे पनि एनसेल नै ताक्ने ?"- प्रधानमन्त्री

1
1
1

दिलेन्द्र प्रसाद बडु 

सीमा विवादका बारेमा एक लाइन खर्चिनुभएको छ । कालापानी र सुस्ता प्रधानमन्त्री स्तरमा कहिले वार्ता हुन्छ ? कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा चौकी कहिलेसम्म स्थापना हुन्छ ? दार्चुला तिंकर सडक कहिले सम्पन्न हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

मैले भनिसके नेपालको भूभाग नेपालले छोड्दैन । अहिले खासगरि उठेको प्रश्न काली नदिको मुहान, लिम्पियाधुरा क्षेत्र, लिपुलेक र कालापनीको बारेमा । तथ्य र प्रमाण्हरुले यी क्षेत्रहरु नेपालको हो भनेर देखाएको छ । ती क्षेत्रहरु फिर्ता लिन गरिहेका छौँ । यो दिन वार्ता गर्छौ भनेर भन्ने कुरा होइन् । दुईतर्फि सहमतिका साथ वार्ताको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गरिनेछ ।

अहिलेको सरकार सार्वभौम समानाताका आधारमा वार्ता गर्ने प्रश्नमा, राष्ट्रियताको सवाल, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितमा कुनै अनुचित सम्झौता गदैन यसमा स्पष्ट रहन आग्रह गर्दछु । हामी भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौँ भने नक्सा छाप्ने कुरा के भयो र नक्सा त तुरुन्तै छापिन्छ । सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थपना गर्ने काम भइरहेको छ ।

सरिता गिरी

समाजवादी दलको सरबारबाट बहर्गिमन पश्चात संविधान संशोधनको च्याप्टर बन्द भएको हो ?

सांसद महिन्द्र राय यादव

संविधान सबैका लागि स्वीकार्य छ भन्नु भयो तर तत्कालीन समयमा समाजवादी पार्टीसँग संविधान संशोधन लगायत २ बुँदे सम्झौता गर्नुभएको छ । के छ यसको अवस्था ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

संविधान संशोधन आवश्यक छ, म पनि भनिरहेको छु । उपयुक्त समयमा औचित्यका आधारमा, आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुन्छ । संविधानको संशोधन हुन्छ भन्नुको अर्थ संविधान नमानेको होइन् । संविधान मानेको हो त्यसैकारण संशोधन आवश्यक हो । हामी यहाँ जो छौं । संबिधान मानेर यहाँ उपस्थित भएका छौँ । संविधान अुनसार चुनाव लडेर उपस्थित भएका छौँ । संविधान लामो बलिदानपूर्ण संघर्षको उपलब्धि हो । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट बनेको संविधान । जनताका भावना प्रतिविम्बित संविधान हो । यसलाई मान्दिन भन्नु जनताको बलिदान र त्यसले प्राप्त गरेको उपलब्धिको अस्वीकृती हुन्छ ।

संशोधन हुन सक्छ । संशोधनिय दस्तावेज हो संविधान । असंशोधनिय होइन तर संशोधन आवश्यक छ भने संविधान स्वीकार गर्दैन भन्नु अनुचित हो । नाजायज हो । त्यसकारण संविधानको स्वीकार्यता र संशोधन बेग्लै कुरा हो । चीन भारत जापान जहाँको पनि संशोधन हुने गरेको छ । सबैको संविधान स्वीकार हुन्छ त्यसको मतलव संविधान नमानेको होइन् । संविधान प्रति अत्यन्तै आदरभाव राख्छन् हरेक राष्ट्रले हरेक मुलुकले । संविधान उपलब्धिहरुको प्रतिक हो । सफलताको अझ समुचित प्रवन्धका लागि, समुचित उचाइका लागि संशोधन गरिन्छ ।

पार्वता डिसी चौधरी

ललिता निवासको जग्गा जसरी फिर्ता ल्याइयो त्यसैगरी मातातिर्थको १७४ रोपनी पनि फिर्ता गर्छौं भन्नुभयो । ललिता निवासको विषयको मुद्दा विशेष अदालतमा गएको छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन् ? यसले सकारको दबावमा परेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको भएको प्रष्ट भएको छ । माननीयज्युहरुको पिजनलमा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को किताब राख्छु भन्नुभएको छ । यो कहिलेसम्म राख्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

अदालतमा भएका मुद्दाहरुको बारेमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । यो भावावेशको विषयले मात्रै हुँदैन् । हामी कहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका छ । न्यायालय स्वतन्त्र छ । स्वतन्त्र न्यायालयले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्छ । त्यसअर्थ न्यायालयमा विचाराधिन भएका प्रश्नहरु र न्यायालयको कारवाहीका सम्बन्धमा सरकार हस्तक्षेप गर्न सक्दैन मात्रै होइन मात्रै होइन हस्तक्षेपकारी दृष्टिकोण समेत राख्न सक्दैन् । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई सरकारले वस्तविक अर्थमा सम्मान गर्छ । स्वतन्त्र न्यायापालिकाको सम्मान गर्छ । न्याय निरुपण गर्ने न्यायालयको सम्मान गर्छ । जुन कुरा अदालतको विचाराधित त्यो कुरा सरकारको टाउको मा हाल्नु उचित कुरा होइन् ।

मिन बहादुर विश्वकर्मा

समृद्ध नेपाल भयो भन्नुभएको छ । बैदेशिक लगानी भनेजति आएन् राजस्व कम उठ्यो भन्नुभएको छ । यो आफैमा भ्रमपूर्ण भएन ? बजारमा श्रमिकहरुको संख्या कम भएको छ भन्नुभएको छ तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक खाडी मुलुक जानेको संख्या हेर्नुहोस् आफैमा उत्तर आउँछ ।

सांसद प्रकाश रसाइली स्नेही

अम्लेखगञ्ज-मोतिहारी पाइप लाइनमा लगानी भारतको, प्राविधि भारतको तर उद्घाटन गरेको भरमा त्यसलाई पनि सरकारको उपलब्धि भन्न मिल्छ ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

मैले देश समृद्ध भइसकेको छ भनेको छैन् । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ हाम्रो राष्ट्रिय आकंक्षा हो । हामी सुशासन कायम गर्न चाहन्छौ । बिकास अगाडि बढाउन चाहन्छौं । यस बाटोबाट देशलाई समृद्ध बनाउन चाहान्छौ र समृद्धी मात्रैले जनतालाई सुखी बनाउँछ भन्ने छैन । समृद्धि बाहेक अरुपनि कुरा हुन्छन् । सुरक्षा र सम्मानका पक्ष हुन्छन् त्यो समृद्धीको हिस्सा कस्तो पाएको छ जनताले त्यो पनि हुन्छ ।

एकातिर समृद्धि काफि छ तर सडकमा भिखमंगा छन् । अशक्तहरुले गर्न नसक्नेहरुले अलपत्र जिन्दगी व्यवहोर्नु परेको छ । समृद्धि जनताका लगि, सबैका लागि लाभदायी भयो भन्न सकिन्न । त्यसकारण भनिएको हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली । समृद्धि हुनका लागि सुख पनि चाहिन्छ । सुख हुनका लागि सामाजिक न्याय र समानता चाहिन्छ । अधिकारयुक्त जिन्दगी अधिकारसम्म पहुँचयुक्त जिन्दगी, सुरक्षित भय त्रासमुक्त जिन्दगी र सम्मानयुक्त जिन्दगी मानविय चाहाना त्यो हो । आफ्नो अधिकार कसैले कुण्ठित गर्न नपावस । यो हो समृद्ध नेपाल ।

त्यसकारण अहिले नै जनता समस्या छैनन कुनै समस्यामा छैनन देश सम्पन्न भयो भन्ने कुरा होइन् । हुँदा हुँदा केही प्रश्न देखेर छक्क लाग्छ । भारतले सहयोग गर्यो भारतले बनाइदियो अनि के खुसी हुने ? भन्नुहुन्छ । अलि अचम्म लाग्यो मलाई भारतले बनायो । हामीले पनि पैसा हालेको छ त्यसमा । हाम्रो पनि पैसा त त्यसमा भारतको पनि छ हाम्रो अलि कम छ भारतको अलि बढी छ । र, हामीले बैदेशिक सहयोग पनि लिएर विकासको काम गरेका छौँ । त्यो हामीले सुरु गर्यौं र सम्पन्न पनि गर्यौं । त्यो नेपालको पक्षमा त्यो उपलब्धि पूर्ण छ ।

अहिले पनि हामी विभिन्न मित्र राष्ट दातृराष्ट र निकायहरुबाट सहयोग लिएर विकासका कामलाई अगाडि बढाउँछौँ । वैदेशिक लगानी लिएर विकासका काम अगाडि बढाउँछौँ । त्यसमा कति विकासका काममा सफल छौँ कि छैनौँ हामीले जनतालाई उपलब्धि दिन सक्यौँ किन सकेनौँ मुख्य कुरा त्यो हो ।  हामीले सुविधा त पाएको हो नि ? सहयोग त पाएको हो नी । नेपालमा विकास त भयो पैसा त भारतको हो भन्ने कस्तो कुरा हो त्यो ?

पहिले २० प्रतिशतका दरले वृद्धि थियो अहिले त्यो वृद्धिदर सकियो भनेपनि हुन्छ १ प्रतिशत मात्रै बाँकी छ । त्यो पनि टुंगिनेवाला छ । वैदेशिक रोजगारी नजानेका निम्ति वातवरण तयार हुँदैछ ।

पुष्पा भूसाल

संविधानले नै राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भनेको छ । मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा नै ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थित गर्न खोजिएको थियो । तर त्यहाँ २५ मा २ जना मात्रै महिलालले ३३ प्रतिशतको संविधानको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ ? प्रधानमन्त्री नै संविधान कार्यान्वयनका लागि उदासिन देखिनुभएको हो ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

३३ प्रतिशत महिलाका लागि यहि पार्टी जुन पार्टीको अध्यक्ष म छु । त्यही पार्टीले संसदमा सडकमा संघर्ष गरेको हो । र आज ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता संसदमा जुन पार्टीले मजाक उठाउँथे आज ती पार्टी पनि बाध्य भएका छन् ३३ प्रतिशत ल्याउन । म खुसी व्यक्त गर्न चाहान्छु । हाम्रा प्रयासहरु अगाडि छन् । हामी ३३ मात्र होइन बराबरीको हैसियतमा पुर्याउन चाहान्छौँ तर यो प्रकृयामा छ ।

मिना सुब्बा

नेपाल ट्रष्टको जग्गाका विषयमा गरेको निर्णयहरु भ्रष्टाचार भित्र पर्दैनन् ? व्यवहारमा जवाफ चाहियो ।

रामबहादुर विष्ट

सरकारको तर्फबाट यति होल्डिङलाई ५ वर्षको सम्झौता बाँकी हुदैै गर्दा गोकर्णको २९ सय ९२ रोपनी जग्गा लिजमा दिनु । शिवपुरीको २ सय १६ रोपानी जग्गा वार्षिक ४० हजारमा यतिलाई दिनु । ताप्लेजुङ पाथिभाराको ३ सय १७ रोपनी जग्गा ८० वर्षका लागि लिजमा यतिलाई दिनु बाध्यता के रहेछ ? यसबाट सरकारलाई फाइदा र नोक्सान कति छ ? दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बलियो की कौडीको भाउमा जग्गा प्राप्त गर्ने यति कम्पनी बलियो ?

डिला संग्रौला पन्त

यति समूहसँग किन सरकार सति गयो ट्रष्ट ऐन नै परिवर्तन गरेर । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुको तात्पर्य के हो ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

एउटा नीतिमा मैले स्पष्ट पार्नुपर्ने जस्तो लाग्यो । यो सरकार उद्योगपतिहरुको व्यापारीहरुको ठेकेदारहरुको पक्षमा भनेर भन्नुहुन्छ । उनीहरुको विपक्षमा छैन सरकार म स्पष्ट पार्न चाहान्छु । नेपालमा उद्योग आवश्यक छ । व्यापारीहरु, ठेकेदारहरुको पक्षमा छ तर उनीहरुले नियमानुसार गर्नुपर्यो कर तिर्नुपर्यो ।

छलछाम गर्नुभएन कुरो त्यो मात्रै हो । औदद्योगिकरण र उदोग स्थापना गर्न चाहान्छाँ भनेर उद्यौगिहरुको विरुद्धमा हुन्छ सरकार ? उद्योग व्यवसायको विरद्धमा छ र सरकार ? म कुनै एकदम त्यो डकसलवाला कुरा गर्न चाहान्नन । उद्योग व्यवसायको पक्षमा उनीहरुलाई  सहुलियत सहयोग कानून बमोजिम उनीहरुले उद्योग स्थापना गरुन । संचालन गरुन । औद्योगिकरण तर्फ देश जावस सरकार नीजि क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहान्छ । नीजि क्षेत्रलाई उचित ढंगले प्रोत्साहित गर्न चाहान्छ ।

तर सरकारी सम्पत्ति नीजि क्षेत्रलाई कौडीका मोलमा बेचेर उद्योग धन्दा धरासायी पार्न चाहान्न । एउटा यतिले लिएका विभिन्न लिजहरु त्यो कुन कुन समयमा को को बाट कसरी लिएका हो सरकार अध्ययन गर्दै छ । पाथिभारा कसले दिएछ, सोल्टी कसले दिएछ, दरबार अगाडी कसले दिएछ अरु ठाउँमा कसले दिएछ त्यो अध्ययन गर्दैछ । अहिले सरकारले जुन दिएको छ त्यो कानून सम्मत उचित र अवश्यक ढंगले निर्णय गरेर दिएको छ ।

स्वतन्त्र ढंगले मुल्याङ्कन गराएर दिएको छ । यहि कुरा ६ वर्ष लिज अवधि बाँकी रहँदै लिज अवधि थप्दा केही नबोल्ने वा थप्नेहरुले नै आज ५ वर्ष बाँकी हुँदै लिज अवधि किन बढाइयो भन्ने कुरा मलाई अचम्म लाग्छ । आफु हुँदै ६ वर्ष बाँकी रहदै अरुलाई दिएको छ । यो मैले भनेको ड्रयागन भक्तलाई ड्रयागन देखा परेजस्तै यी काण्डहरुको छानबिन हुँदै जाँदा ड्रयागन प्रकट भएजस्तै हुनेछ ।

यो हामीले एउटा स्वच्छता स्वस्थता पारदर्शीता र देशको विकासलाई ध्यानमा राखेर कदम चाल्नुपर्छ । कानून विपरित होइन् । अवधि सकिएपछि मात्रै दिँदा त्यहाँको विकास अवरोध हुन सक्छ । त्यसकारण कतिपय कुराहरु अवधि बाँकी हुँदै दिनपर्ने हुन सक्छ । विचमा द्वन्दे गर्दा काम भएन एउटा लिजमा लिनेले अर्कोलाई बेच्यो । अर्कोले किन्यो । र त्यसलाई निष्पक्ष मुल्ष्याङ्कनबाट दिइएको छ ।

शिवपुरीको जग्गा पनि माननिय ज्यूहरुले उठाउनुभएको छ । म छानबिन गराउँछु । कसले दिएको रहेछ ? त्यो किन दिएको रहेछ ? त्यसरी सस्तोमा । कौडीमा मूल्यमा दिएको छ भने किन दियो त्यो त्यो छानबिन गराएर अनुचित रहेछ भने कारवाही हुन्छ म माननिय ज्युहरुलाई आश्वस्त पार्न चाहान्छु ।

प्रेम सुवाल

शहीदका आमाहरुले भन्दैछन्, नेताहरु ठेकेदार डोजर टिपर मालिक भएर पैसा कमाउँदैछन् । तीन करोडा २ करोड आफ्नै खल्तिमा राख्छन् । राज्यको उद्योग धन्दा विकास गरेनन् ? कुर्सी ठटाउने ठाउँमा रमाँउँदैछन् । प्रधानमन्त्री ठगहरु घेराभित्र छन् । फेरी लडाई होला जस्तो छ ।

जनता भन्दैछन्, भक्तपुरमा कोरोना भाइरसको क्वारेन्टाइनस्थल राख्नु र नगरकोटका सडक नबनाउनु नगरकोट पर्यटनलाई समाप्त पर्नु हो । स्थानीय जनतालाई भगाउनु हो । राजधानी उपत्यका बाहिर नलगेसम्म कुनै पनि सरकार सफल हुनेछैन् ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

कोरोना भाइरसका विमारी नेपालले ल्याएको छैन् । कुनै देशमा विरामी भया भने त्यो निको नभइ ल्याउन पाइदैन् । हामीले त्यो विमारले नछोएका विद्यार्थीहरुलाई ल्याउन लागेका जाँच गरेर ल्याएका हौँ । विमार छैन उनीहरुमा तैपनी कदम कदमचित बाटोमा पनि संक्रमित भयो की भनेर क्वारेन्टाइन्मा राख्नुप¥यो । नेपालमा ७७ जिल्ला छन् कहिँ त राख्नुपर्ला । अनि डाक्टर पनि नभएको अस्पताल पनि एको कहाँ लगेर कुन कुनामा लगेर राख्ने त्यो त भएन् । अलिकति अनुकुलता सुविधा भएका ठाउँमा राख्नुप¥यो त्यसकारण मेरो चाँही जिल्लामा राख्न हुन्न भनेपछि कुन चाँही जिल्लामा राखिन्छ । भक्तपुर मेरो पनि जिल्ला हो म पनि त्यही बस्छु । त्यसकारण मैले अरु जिल्लामा पठाउनुभन्दा मैले मेरै जिल्लामा राखेको हो । अन्त विवाद होला फेरि भनेर ।

भवानी प्रसाद खापुङ

सामूदायिक विद्यालयमा बाल शिक्षकले अहिले ६ हजार तलब खान्छन् । कर्मचारीले ४ हजार ५ सय देखि ७ हजार ५ सय सम्म लिने गरेका त् । सरकारले तोकेको १३ हजार ५ सय कहिलेबाट प्राप्त गर्छन् ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

नयाँ शिक्षा नीति आएपछि त्यसअनुसार मिलाउँदै लैजाने ।

ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की

एमसीसीको बारेमा प्रधानमन्त्रीले चर्चा गर्नुभयो । ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने एमसीसी कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?

प्रकाश रसाइली स्नेही

एमसीसीको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा प्रष्ट पार्न आग्रह गर्दछु ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

विवाद होला अलिअलि बुझ्न बाँकी होला । राजनीतिक दलहरुको विषय होला । उनीहरुले अध्ययन गर्लान त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर सरकारले अनुमोदनकालागि संसदमा पेश गरेको छ । सभामुख महोदयले निर्णयार्थ पेश गर्नेवित्तिकै पास हुन्छ अगाडि बढ्छ ।

रंगमति शाही

भ्रष्टाचार गर्दिन र हेर्नपनि सक्दिन भन्नुहुन्छ तर एनसेललाई दिएको कर छुटलाई के भन्नुहुन्छ ? जाडो महिनामा कर्णालीका जनताका लागि कति जोर कपाडा पठाउनुभयो ? कर्णालीका जनता कहिले सम्म अध्याँरोमा बस्छन् ?

सडक कालोपत्रे भएको छ भन्नुहुन्छ । धेरै टाढा भन्दिन् सोह्रखुट्टे देखी बालाजुसम्म एक पटक प्रधानमन्त्री ज्यूले गाडीको सिसा खोली हेरिदिनुहुन्थ्यो की ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

कर्णालीमा खाद्यान्न पु¥याउनका लागि चीनको बाटो समेत प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेर खाद्यान्न पुर्याइएको छ । कुनै जिल्लामा भोगमरि भयो त्यहाँ खान पाइएन भन्ने मैले सुनेको छैन् । त्यस्तो भयो भने हेलिकप्टरबाट खाद्यन्न ड्रप गरेर भएपनि पुर्याइन्छ भोकमरी भयो भने । नेपालमा कोही भाकै मर्दैन्, भोकै पर्दैन् । सोह्रखुट्टेका खाल्टाखुल्टी छन् भने सरकारले पुर्छ ।

सत्य नारायण शर्मा खनाल

उहाँले कर्मचारी समायोजन पुरा भएको छ भन्नुभयो । कति गाउँपालिकामा एउटा वडा सचिव मात्रै छैन् । समायोजन केलाई भनिएको हो ?२, ३ प्रतिशत नयाँ बेरोजगारलाई रोगजारी दिइएको छ भन्नुभयो । पुरानालाई रोजगारी दिने दायित्वभित्र पर्छ कि पदैन् ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

मैले मुलतः कर्मचारी समायोजन पुरा भएको हो भने । एउटा राम्रो कुरा के भने हामीले नयाँ प्रणली सुरु गर्यौं । नयाँ प्रणाली सुरु गर्दा पनि दुनियामा निर्विवाद, यति शान्तिपूर्ण ढंगले नयाँ प्रणाली अगाडी बढेका हुँदैनन् । हामी कहाँ यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्यसका सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्था छन, संवैधानिक व्यवस्था छन् । त्यसमा विवाद समाधान भएका छन् । निर्विवाद ढंगले हामीले संघियता नँया प्रणाली स्थापना ग¥यौँ । अधिकारको बाँडफाँड तीन तहमा गरेका छौँ । यसका लागि धेरै ठाउँमा अनेक चिजहरु हुन्छन् तर हाम्रो त्यस्तो भएन् किनकी केन्द्र सरकारले सन्तुलित ढंगले सञ्चालित गरेको छ । एक पटक टुंगिएर टुंगिहाल्ने तहमा पुगेको छैन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको सन्दर्भ शिलशिलामै छन् ।

बालकृष्ण खाँड

मानवअधिकार आयोगको विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, विशेष सेवा विधेयक लगायतका विधेयकले नेपालको संविधान प्रतिकुल हुने धारा अगाडी बढाएको छ । नागरिक हक, अधिकार संकुचन गरको छ । सरकारले संविधानको प्रतिकुल हुन गतिविधि किन गर्दैछ ? मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार किन उदासिन ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

मानवअधिकार आयोग विधेयक कही कतै त्रृटि छ भने सच्याउनका लागि संसदमा पेश गरिएको छ । सच्याउनुपर्ने विषय छ भने सच्याउँ । तर कतिवटा यस्ता बुझाइको कमि कि मानवअधिकार आफै अभियोजनकर्ता होकी होइन् । अथवा कुनै एउटा निकाय हुन्छ की हुँदैन जसले आफ्नो जनताबाट आएको राजस्व, त्यसको खर्चको हिसाब किताव सार्वजनिक गर्न नपरोस त्यस्तो कुनै निकाय हुन्छ की हुँदैन् । लोकतन्त्तमा मुल्य मान्यता के राख्ने प्रश्नहरु छलफल गर्न सकिन्छ सरकार खुल्ला छ । यसमा कुनै भावना र भ्रमको पक्षमा जाने सरकार छैन् । खुल्ला छलफmल गर्न सकिन्छ अनुपयुक्त छ भने छलफल गर्न सकिन्छ ।

रंगमति शाही

भ्रष्टाचार गर्दिन र हेर्नपनि सक्दिन भन्नुहुन्छ तर एनसेललाई दिएको कर छुटलाई के भन्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

यो यस्तो खालको विषय भयो नि विप्लवले पैसा पाएन भने पनि त्यसकै टावर । अरुलाई रिस उठ्यो भनेपनि एनसेल । एनसेलमा सरकारले अदालतका आदेश फैसला कार्यान्वयन गर्छ । अदालतमा मुद्दा परेर उसको फैसला अनुसार सरकारले काम गरेको छ ।

प्रकाशित: ३ फागुन २०७६ १६:४२ शनिबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी