काठमाडौं ।

कोरोना महामारीको भिन्न परिस्थितीमा आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाका कार्यक्रम भने परम्परागत ढंगले नै आएको विज्ञहरुले बताएका छन् । सरकारले शिक्षामा आफ्नो प्रष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम अघि सार्न नसकेको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहले शनिवार (३-जेठ, ०७७) आयोजना गरेको ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा’ विषयक भर्चुअल अन्र्तक्रियामा बोल्दै शिक्षाविद्हरुले केही आशालाग्दा कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरे । शिक्षाविद् प्रा.डा केदारभक्त माथेमाले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउने, विद्यार्थी भर्ना र टिकाउ, विज्ञान विषयमा जोड, बालविकास र विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम सुधार सकारात्मक रहे पनि आँट गरेर नयाँ बाटो लिन नसकेको बताए । “धनी र गरिबको असमानताको खाडल सम्बोधन गर्न सार्वजनिक विद्यालय सबल हुनुपर्छ” उनले भने । अहिले सरकारले आँट गरेर फरक बाटो र नयाँ धार लिने मौका भएको शिक्षाविद् माथेमाको भनाइ थियो । उच्च शिक्षामा सरकारी दृष्टिकोण प्रस्ट नभएको उनले बताए । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनेमा मौन देखिएको उनको भनाइ थियो । कति विश्वविद्यालय चाहिने, कति निजीले चलाउने भन्ने प्रष्ट कुरा नआएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम परम्परागत भएको उनको धारणा थियो ।

त्यस्तै, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेलले आधारभूत शिक्षा गुणस्तरीय दिने ग्यारेन्टी, आन्तरिक बजारको माग र परिवर्तित सन्दर्भमा रोजगारी दिन सक्ने सीप र प्रविधीमैत्री शिक्षामा सरकारको जोड हुनु पर्ने बताएका छन् । “गाउँ गाउँमा प्राविधिक शिक्षालय खुल्ने तर युवाले काम नपाउने हुनुहुँदैन” उनले भने । नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै राम्रा भए पनि कार्यक्रम पक्ष कमजोर भएको डा.पोखरेलको भनाइ थियो । एउटै कार्यक्रम दोहोर्याई–तेहर्याई आउनुमा योजना आयोगले शिक्षामा नयाँ र प्रभावकारी योजना तय गर्न नसक्नुलाई कारण देखाउँदै आलोचना समेत भएको छ । कारोना महामारीले वैदेशिक रोजगारी घटेर युवाहरु स्वदेश फर्किने भएकाले गाउँमै जीवन उपयोगी सीपयुक्त अवसरहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ थियो । “आधारभूत तहको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य गाउँमा नपुगेसम्म युवाहरु गाउँमै टिक्ने स्थिती रहँदैन । त्यसैले सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याउनु अनिवार्य छ ।” डा. पोखरेलले भने ।

शिक्षाविद् डा.मिनाक्षी दाहालले सरकारले आठ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई समेट्ने कुरामा चुकेको बताइन् । “बालबालिकालाई सिकाउन शिक्षकमा छुट्टै सीप र दक्षता चाहिन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रले मात्र पुग्दैन” उनले भनिन् । अन्र्तक्रियाका अन्य सहभागी शिक्षाकर्मीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय सरकारलाई बालविकासमा सिमित गर्न खोजेको, नीजि लगानीबारे प्रष्ट नीति नलिएको र विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाई राख्नेबारे प्रष्ट कार्यक्रम नल्याएको टिप्पणी गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम विशिष्टीकृत ढंगले शिक्षाका कार्यक्रमलाई अघि सार्न नसकेको उनीहरुको टिप्पणी थियो । शिक्षामा बजेट बृद्धि हुनेमा उनीहरुले आशंका व्यक्त गरे ।