1
1
1
1

व्यापक विरोधपछि माननीयहरुको दशैं भत्ता धमाधम फिर्ता गर्ने लहर

1
1
1
1
1
1

काठमाडौं । यतिबेला नेपाली राजनीतिक वृतमा दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने होडबाजी चलेको छ । संघीय संसद र प्रदेश संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले तलब र दशैं भत्ता लिएको समाचार विवरण सार्वजनिक भएसँगै दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने होडबाजी चलेको हो । यतिबेला विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त बनेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ । करिब छ महिनाभन्दा बढी गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश जनताले रोजगारी गुमाएका छन् ।

रोजगारी नगुमाएकाहरुले पनि सेवा सुविधा वा तलबको केही प्रतिशत अंश गुमाएका छन् । तर यस्तो विकराल अवस्थामा सांसदहरूले दशैं खर्च लिएको समाचार विवरण सार्वजनिक भएको थियो । जनता रोग र भोकले मरेको अवस्थामा माननीयहरुले दशैं भत्ता लिएको भन्दै व्यापक विरोध हुँदै आएको छ । फलस्वरुपः माननीयहरुले धमाधम दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने लहर चलेको छ । २०७६ भदौ ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिपद्को बैठकले मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै संघीय संसद् सचिवालयले यो पटक पनि दशैं खर्च वापतको रकम सांसदहरुको बैंक खातामा असोज महिनाको तलबसँगै पठाइएको थियो ।

सत्ताधारी नेकपाबाट दशैं भत्ता फिर्ता

नेकपाका प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले देश विषम परिस्थितमा रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य वापत् आउने पारिश्रमिक र भत्ता एक वर्ष नलिले यसअघि नै घोषणा गरेका थिए । उक्त रकम कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सरकारलाई उनको आग्रह थियो । साथै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिना, सांसद डा. भीम रावल, जनार्दन शर्मा, गोकर्ण विष्ट, सूर्यप्रसाद पाठकले दशैं भत्ता फिर्ता गरेका छन् । नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले कोरोनाको महामारीका बेला सांसदलाई दशैं भत्ता दिनुको सट्टा भेन्टिलेटर किन्नुपर्ने बताएका थिए । दशैं भत्तास्वरूप पाएको रकम कालीकोटका पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धा नरेन्द्र बोहरालाई हस्तान्तरण गर्ने उनको भनाइ थियो ।

दशैं भत्ता फिर्ता गर्न कांग्रेसको निर्देशन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदलाई दशैं भत्ता फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छन् । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सभापति देउवाले पार्टीको संसदीय दलमार्फत् सबै सांसदलाई दशैं भत्ता संसद सचिवालयलाई नै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन् । कोरोना महामारी र कतिपय सांसद चाडपर्व मनाउन उपत्यका बाहिर गइसकेकोले तत्काल संसदीय दलको बैठक राख्न सम्भव नभएपछि देउवाले उक्त निर्देशन दिएको बताएका छन् । कांग्रेस सांसदहरूले संसदीय दलमै छलफल गरेर सबै सांसदको भत्ता फिर्ताको निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कांग्रेसका सांसद गगन थापा, बालकृष्ण खाँड लगायतले उक्त भत्ता फिर्ता गरी सकेका छन् ।

दशैं भत्ता फिर्ता गर्न विवेकशीलको माग

विवेकशील नेपाली दलले बागमती प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाका सांसद तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई दशैं भत्ता नबाँड्न माग गरेको थियो । कोभिड–१९ को महामारीको समयमा दिन अनुकूल नभएकाले यदि रकम बाँडेको भए पनि फिर्ता गर्न दलले माग गरेको थियो । साथै विवेकशील दलले बागमती प्रदेशमा रहेका आफ्ना सांसदहरूले उक्त रकम नलिने र प्राविधिक रूपमा खातामा आइसकेको भए फिर्ता गर्ने समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लेख गरेको थियो ।

यता, प्रदेशका सांसदहरूले पनि दशैं भत्ता नलिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । बागमती प्रदेशका आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले दशैं भत्ता नलिने बताएका हुन् । साथै बागमती प्रदेशकै साझा पार्टीकी सांसद शोभा शाक्यले पनि आफ्नो खातामा आएको दशैं खर्च फिर्ता गर्ने बताएकी थिइन् । नेपालको संसदीय इतिहासमा यो बाहेका पजेरो काण्ड, सांसदलाई पेन्सन दिने काण्ड, तलब बढी निर्धारण गर्ने काण्ड र आफ्नो घर हुँदाहुँदै पनि राज्य कोषबाट घरभाडा वापतको रकम बुझेको लगायतका काण्ड चर्चित रहेका छन् ।

प्रकाशित: ३ कात्तिक २०७७ १४:१९ सोमबार

1
1
केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी