८ जेठ २०७९ आइतबार
1
1
1
1

प्रतिनिधिसभा विघटनका रिटहरुको फैसला संवैधानिक इजलासबाट हुने

1
1
1
1
1
1

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको सुनुवाइ अब संवैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ ।

निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा पनि निवेदन भएकाले सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित चार जना न्यायाधीश रहनेछन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरु प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा तोकिएको थियो ।

विघटित संसद्का सांसद देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए भने अन्य सबै कानून व्यवसायीबाट रिट निवेदन परेको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए, गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध आजसम्म १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १२ वटा नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए । ती निवेदनको आजबाट सुनुवाइ शुरु भएको हो ।

प्रकाशित: ८ पुष २०७७ १४:०५ बुधबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी