राजनीति प्रदेश ३

नेकपाबारे भिन्न मत : कोही आन्दोलनमा, कोही पार्टी फुट बचाउने अभियानमा

15 Shares

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई कित्तामा विभाजित बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षणका लागेको छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा सडक संघर्षमा छ। प्रचण्ड–माधव पक्षले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमाथि नै आशंका गरिरहेका छन् भने ओली पक्ष सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको फैसला आफ्नो पक्षमा हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।

पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै नेपालको राजनीति तातेको छ । कोभिड संक्रमणका कारण गत वर्ष चैत्रदेखि सुनसान बनेका सडकहरु प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष विपक्षमा प्रदर्शन गर्ने थलो बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिंदै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

नागरिक समाज, बुद्धिजिवी लगायत सबैले आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । भलै, प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । तर सबै राजनीतिक दलहरु यसको विरोधमा सडकमा उत्रिइरहेका बेला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भने यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षधर विपक्षमा उभिएको छ । नेकपा विभाजित बनेको छ तर नेकपाको आधिकारिकताको विषय पनि निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन रहेको छ । दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिकता दिन माग गरिरहेका छन् ।

यता उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने नेकपालाई फुटबाट बचाउने भन्दै एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्दै एकताको पक्षमा छुट्टै समुहको अभ्यास गरिरहेका छन् । सर्वोच्चले कसको पक्षमा फैसला गर्ला, नेकपा आधिकारिकता कसले पाउला, सरकारले वैशाख १७ र २७ मा घोषणा गरेको निर्वाचन होला, नहोला र आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुले कस्तो बाटो अपनाउलान यतिखेर आम चासोको विषय बनेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा प्रधानन्यायाधिशको एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय बेठिक भएको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी परेको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उनको भनाई छ ।

संवैधानिक इजलासमा पठाउनु, इजलासमा वरियताक्रम मिच्नु जस्ता कुराहरुले सर्वोच्च अदालतले न्याय निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा दिने कुरामा प्रश्न उठेको उनले बताए । गल्ती सच्याउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा बृहत इजलासमा पठाउनु पर्ने उनको भनाई छ । निर्वाचन आयोगले पनि दलको आधिकारिकता दिन ढिला गरेको भन्दै उनले आयोग राजनीतिबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने शंका उठ्ने ठाउँ रहेको बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीका आमन्त्रित सदस्य तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षिय नेता केशव बडाल प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम प्रधानमन्त्री ओलीको बाध्यात्मक कदमका रुपमा रहेको बताउँछन् । राष्ट्रलाई अरु अप्ठ्यारो परिस्थितीबाट जोगाउन राजनीतिक कदम चालिएको उनको भनाई छ । जनताको ताजा जनमत लिने कुरा संविधान विरोधी नभएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जाने बाध्यकारी परिस्थिति बुझेर फैसला गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। उनले केपी शर्मा ओली पक्षधरसँग नै पार्टीको आधिकारिकता रहेको दाबी गरे भने प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात पार्टी जागरुक भएको बताए। दैनिक हुने सभा समारोहहरुले केपी ओलीको नेतृत्वमा मात्रै पार्टीले गतिशिलता पाउन सक्नेरहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको उनको भनाई छ ।

दुई वर्षमा एकिकरणका सम्पूर्ण काम सक्ने भन्दै ०७५ जेठ ३ गते एकिकृत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) साढे दुई वर्ष पुरा हुँदा नहुँदै विभाजित बनेको छ । स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको सपना देखाएर करिब दुई तिहाई जनमत पाएको पार्टीकै आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुगेको छ । यसले नेकपाको भविष्यमाथि मात्रै होइन देशको राजनीति र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७७ १७:३५ मंगलबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी