राजनीति प्रदेश ३

सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामाथि आजको बहस सुरू

15 Shares

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजको बहस सुरू भएको छ।

आइतबारदेखि निरन्तर बहस भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आज रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पहिलो बहस गरेका छन् । यसअघि सोमबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाटै दुई जना वकिलले बहस गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन बमोजिम सोमबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध नहुँदा पनि विघटन गरिएकामा आपत्ति जनाए । प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षसम्म सरकार राम्रोसँग चलाएकाले निर्दोष सदन विघटन गर्न नपाइने जिकिर गरेका थिए ।

यसमा राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नसक्ने बताउँदै उनले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न नमिल्ने तर्क राखे । “प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा दिइएको आरगुमेन्ट (तर्क) पनि मिल्दैन”, उनले भने, “पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकी प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर संसद्लाई पीडित बनाउन मिल्दैन । ताजा जनादेश मात्र भनेर हुँदैन ।”

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेश अनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक छन् ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

प्रकाशित: ६ माघ २०७७ १२:४० मंगलबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी