राजनीति प्रदेश ३

'दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा देशको लोकतन्त्र अप्ठेरोमा' : सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ (पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त)

15 Shares

काठमाडौं ।

सरकारले गएको पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति ध्रुविकृत भएको छ । सरकारको कदम सहि र गलत भन्नेहरु दुईभागमा बाँडिएका छन् । सत्तारुढ आफैं विभाजित भएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरि नयाँ निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेको छ । साथै निर्वाचन आयोगले पूर्व तयारीको कामहरु थालिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठसँग अहिलेको समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेका छौं । कुराकानीको क्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठले दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा देशको लोकतन्त्र अप्ठेरोमा परेको बताए। (कुराकानीको सम्पादित अंश)

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

अहिले कोरोनाले मुलुक आक्रान्त छ । यसले समाजमा ठूलै संकट ल्याएको छ । यसको आर्थिक सामाजिक असर गहिरिंदै गएको छ । यससँगै राजनीतिक दलहरुले अर्को राजनीतिक संकट सृजना गरेका छन् । राजनीतिक संक्रमण फैलिएको छ । यस्तो संक्रमण थप्ने नेतृत्व बुद्धिमानी नेतृत्व होइन । समस्या समाधानको उपाय हुँदाहुँदै राजनीतिक दलले देशलाई संकटमा धकेलेका छन् । बहुलवादी ब्यवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रोमा त सत्तारुढ दल र विपक्षी दल दुवैले काम गर्न सकेनन् । दल भित्रको अन्तरकलहले यो संकट आएको हो । जनताले जसलाई विश्वासको मत दिएका थिए उसैले धोका दिए जस्तो भएको छ । ब्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै ग्रस्त बनाएको अवस्था छ ।

समस्या नीतिमा भन्दा पनि नियतमा देखियो हैन र ?

कम्युनिष्ट पार्टीको नीतिको कुरा त के छ र, कोहि निर्वाचनमा भाग लिएर यहाँसम्म आए, कोहि युद्ध लडे । यद्यपि जनताले दुवै शक्ति एकत्रित हुँदा र स्थायी सरकारको निर्माण होस् भनेर विश्वास गरे, मत दिए । जनताले एकिकृत कम्युनिष्ट पार्टीलाई सत्ताको भार दिएका हुन् । यो सामान्य कुरा थिएन । कम्युनिष्ट पार्टी जनताको मतबाट चुनिएर आएको थियो । यो ठूलो उपलब्धी थियो ।

अहिलेको झगडाले दुई संवैधानिक निकाय विवादमा तानिएको छ । यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालतमा विचाराधिन छ । धेरै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विषय जटिल पनि छ । प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक र बेठिक भन्ने दुई मत छन् । पार्टी फुटेर आएको भए अर्कै विषय हुन्थ्यो । पार्टी फुटेको छैन । दलको विषयमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउनु पर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्चले हेर्छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा आफूलाई काम गर्न नै नदिएको अनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको भन्नेछ । यी सबै विषय अन्तरघुलित छ ।

त्यसो भए यो लडाईं कानूनी हो की राजनीतिक ? यसले निर्वाचन आयोग चेपुवामा पर्छ की पर्दैन ?

निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक आयोग हो । संविधानले तोकिदिएको स्पष्ट क्षेत्राधिकार छ । आयोगका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरे पनि काम कानून अनुसार नै गर्नु पर्छ । हाम्रो विश्वास पनि छ । लामो समय सार्वजनिक सेवामा काम गरेका अनुभवले खारिएका व्यक्तिहरुले राजनीतिक चेपुवामा परेर निर्णय गर्छन् भन्नु गलत हुन्छ । आफैंले व्यक्त गरेर देखाए भने अलग कुरा तर आयोगभित्र बसेर निर्णय प्रक्रियामा नै राजनीतिक दलको प्रभाव पर्ने कुरा हुँदैन ।

तर अहिले सडकमा, भेला, प्रदर्शनमार्फत अदालत आयोगलाई धम्क्याएको देखिन्छ नि होइन ?

यस्ता धम्की खबरदारी धेरै आउँछन् । यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन । आफ्नो कानूनी प्रकृया पुरा गर्नु पर्छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय पछि पनि अदालत जाने ढोका खुला हुन्छ । चित्त नबुझे जान सकिन्छ । धम्कीले केहि फरक पर्दैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलले आफैं निर्णायक भए जसरी भन्नु हुँदैन ।

त्यसो भए निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्नु पर्ने होइन र ?

यो प्रश्न धेरैको मनमा छ । मलाई पनि धेरैले सोध्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले दिएको निर्णयमा समयको पावन्दी छ । मिति तोकिएको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउँनै पर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा निर्वाचन आयोग निर्णयको बन्दी जस्तै छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने नहुने अलग कुरा भयो तर तयारीको सबै काम आयोगले गर्नु पर्छ । २०४७ सालको निर्वाचन मैले नै गराएको हो । समय लगभग ६ महिना थियो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रियागत र आन्तरिक तयारी गरिरहेकै हुन्छ । जुनसुकै बेला निर्वाचन हुन सक्छ भनेर तयारी गरेकै हुन्छ । अहिले आयोगलाई दल दर्ताको विषय भने पेचिलो बन्ने दखिन्छ ।

अहिले सडकमा भएको गतिविधिले आयोगलाई कतिको प्रभाव पार्छ ?

सडकमा के हुन्छ, आयोगले सडकलाई किन हेर्ने । आयोगले ऐन नियम कानून हेर्ने हो । तर सडकमा उत्रिएका राजनीतिक दल संयमित हुनुपर्छ । कानून भित्र रहेर प्रस्तुत हुनुपर्छ । नेतृत्वमा जवाफदेहिता हुनु पर्छ । भोलि आफैं सरकार चलाउने ठाउँमा पुग्दा यस्तो समस्या आउँछ भनेर बिचार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व धेरै नै जवाफदेही बन्नु पर्नेछ । यो समयको माग हो, जनताको माग पनि हो ।

केहि दिन अघि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु निर्वाचन आयोग नै पुगेर प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

आयोगले आफ्नो काम रोक्न सक्दैन । किन रोक्ने, आयोगको धेरै काम प्रकृयागत हुन्छ । प्रकृया नै रोक भन्नु गलत हो । यसरी भन्न मिल्दैन । यस्तो हस्तक्षेपकारी काम गर्नु हुन्न । यस्ता निकायलाई राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो जस्तो सम्झन थाले । यस्तो हुनु हुँदैन ।

अब यसको निकास कसरी हुन्छ ?

यस्ता झगडाको निरुपणको एउटा माध्यम प्रजातन्त्रमा मतदान नै हो । यो असामयिक भयो । यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषय जटिल छ । अर्को राजनीतिक दलको संचालन विधि खराब भयो । सबै राजनीतिक दलमा यस्तै छ । यो परम्परा जस्तै भएको छ संसद विघटन गर्ने । पहिले त संविधानमा लेखिएको थियो अहिले त स्पष्ट छैन । संविधानले सरकारलाई बाँधेको हुन्छ, निरंकुश हुन दिंदैन । मलाई लागेको कुरा दलको संगठन बन्ने प्रकृया नै प्रजातान्त्रिक छैन । साथै राजनीतिक दलभित्र शक्ति हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्तालाई स्थान दिने कुरा गौण भयो । यसले लोकतन्त्रको विकाशमा बाधा पुगेको छ । यसैको कारण राजनैतिक संस्कारको विकास हुन सकेन ।

यसरी बुझौं मुलुक लोकतन्त्रमा गयो तर दलहरु अझै लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् ?

हो त, अहिले सम्म पार्टीहरुमा निर्दलीय स्वभाव नै छ । एकल पार्टी जस्तो पञ्चायती ब्यवस्था जस्तो । यो झगडाको बीउ पनि यस्तै कुराले हो । गुटबन्दीको झगडा पञ्चायतमा पनि थियो । ठिक यस्तै प्रकृतिको झगडा अहिले राजनीतिक दल भित्र छ ।

प्रकाशित: ६ माघ २०७७ १३:५६ मंगलबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी