काठमाडौं ।

करिव डेढ दशकपछि सरकारले नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीति बनाएको छ । नयाँ हवाई नीति बनाउन गठित कार्यदलले हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६’ को मस्यौदा बुझाएको हो ।

अब व्यक्तिगत प्रयोगका लागि निजी जहाज राख्न पाउने व्यवस्था नीतिमा समेटिएको छ । हवाई नीतिको मस्यौदामा हवाई उडान क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै तीनवटा जहाज अनिवार्य भएपछि मात्रै वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन् । नयाँ नीतिअनुसार दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालनमा नआई अनावश्यक ढङ्गले रहिरहेका कुनै यन्त्र र उपकरण सम्बन्धित पक्षले नहटाएमा प्राधिकरणले लिलामी गर्न सक्नेछ ।

एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, फ्लाइट इन्फरमेसन सर्भिस तथा एड्भाइजरी सर्भिसलाई प्रविधिको संयोजनबाट अझ बढी छरितो र गुणस्तरीय बनाउँदै लगिने नीतिमा भनिएको छ । त्यस्तै नीतिमा नयाँ विमान कम्पनी दर्ता गर्दा आवश्यकता र बजारको माग, लगानी र आम्दानीको गहन विश्लेषणका आधारमा मात्रै गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै दुई अर्ब लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानूनबमोजिम आयकरमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था पनि नीतिमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि वायुसेवा प्रदायक कम्पनीसँग धरौटीबाहेक ५० करोड रुपैंया चुक्तापूँजी हुनुपर्छ ।