विराटनगर ।

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई शनिबार पदमुक्त गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६९ को २ (ख) बमोजिम प्रदेश सरकारका मन्त्री आङ्बोलाई पदमुक्त गरिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले जानकारी दिए ।

सत्तारुढ नेकपाको विभाजनले प्रदेश १ सरकारमा पनि उथलपुथल हुने देखिएको छ । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको संकेत पाएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रहाङ आङ्बोलाई बर्खास्त गरेका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले राईविरुद्ध एक–दुई दिनमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले एक–दुई दिनभित्रै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिने बताए । ‘मुख्यमन्त्री राईले निहुँ खोजेकाले अब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छौँ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा रहेका पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज तथा प्रदेश सांसद भीम आचार्य भोलि (आइतबार) फर्किंदै हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ । समय भए आइतबार नै अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ ।’

पदमुक्त गरिएका मन्त्री आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आफूहरूलाई मार्गप्रशस्त गरेको बताए । ‘हामी मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा थियौँ, तर हठात् मलाई मन्त्रीबाट हटाउनुभयो । अब प्रक्रिया (अविश्वास प्रस्ताव) अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने ।

आइतबार दिउसो प्रचण्ड–नेपाल पक्षका अन्य मन्त्रीले समेत राजीनामा दिने उनको भनाइ छ । तर, कुन–कुन मन्त्रीले राजीनामा दिँदैछन् भन्ने उनले खुलाएनन् । मन्त्रिपरिषदमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका आङ्बोसँगै सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वास र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर छन् । मन्त्री विश्वासले भने राजीनामा दिने सम्बन्धमा अहिलेसम्म पार्टीको माथिल्लो कमिटीबाट कुनै निर्देशन नआएको बताए ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपाका ६ मुख्यमन्त्रीमध्ये प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईको पद सबैभन्दा धरापमा छ । प्रदेश सभामा रहेका नेकपाका ६७ मध्ये ४७ सांसद प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा छन्, प्रधानमन्त्री केपी ओली अर्थात् मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० सांसद मात्रै छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेससहितका सबै विपक्षी दलको समर्थन जुटाउँदा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग बहुमतका लागि ठिक्क अर्थात् ४७ सांसद छन् ।नयाँ पत्रिकाबाट