सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विज्ञान र प्रविधिबिना अगाडि बढ्न नसकिने बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आइसिटी फाउण्डेसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रविधि सम्मेलनको शनिबार समापन कार्यक्रममा उनले राज्यबाट पछि पारिएको कर्णाली विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगसँगै अगाडि बढ्ने बताएका हुन्।

डिजिटल कर्णालीमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले प्रविधि सम्मेलनले कर्णालीमा लगानीको आधार तयार पार्न सघाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे।

उनले भने,“प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभले प्रविधि पनि विकास र मानवजीवनको सहयात्री बन्न सक्छ र? भन्नेमा बृहत्तर बहस गरायो। यसले प्रष्ट पारेको छ कि विज्ञान र प्रविधि संसारको सबैभन्दा ठूलो भने पनि मानव जातिको वैचारिक शक्ति र सोचबाट सिर्जित वस्तुगत आवश्यकताले पैदा भएको हो। यो मानव मष्तिष्कको उपज हो।”

कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सूचना र प्रविधिलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो। कर्णालीमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि अधिृकतस्तरका कर्मचारी नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले राज्य कार्यमुखीभन्दा प्रक्रियामुखी हुँदा ठूला समस्या झेल्नुका साथै समय धेरै खेर गएको उल्लेख गरे। कर्णालीले अरुभन्दा बढी कुद्नुपर्ने भएकाले प्रविधिलाई पछ्याउनु अनिवार्य शर्त बनेको उनको भनाइ थियो।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कन्क्लेभले यहाँको वास्तविक छायाँ देखाएको बताए। मन्त्री जिसीले भने, “सम्मेलनले लगानीकर्तालाई प्रवेशका लागि ढोका खोलेको छ। अब यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानेछ। अब तत्कालै जिल्लास्तरमा डिजिटल नमूना साक्षरताका कार्यक्रम गरिनेछ।”

उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारको आफ्नै वेबसाइट हुने र त्यसले सबैखाले क्रियाकलापको डिजिटल तथ्याङ्क राख्ने जनाए। एकीकृत सूचना प्रणाली, डिजिटल सुशासन, विद्युत् ऊर्जाको भरपर्दो व्यवस्था र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आइटी कलेज स्थापनामा विशेष पहल गर्ने जनाउँदै आइटी उद्योगको विकास तथा पाँच स्टार्टअप र इनोभेसनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री जिसीले कर्णाली प्रदेशकै एक महत्त्वपूर्ण प्रविधि सम्मेलनमा नीति, नियम, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, अर्थतन्त्र, नेतृत्व, स्टार्टअप र उद्यमीका विषयमा नीतिगत तहमा छलफल भएको र यसले सरकारलाई आगामी नीति तथा कानुन तर्जुमामा सहयोग पुग्ने बताए।