काठमाडौं,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट निर्वाचित काठमाडौं उपत्याकाका जनप्रतिनिधिले गुठी विधेयक स्थगित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुठी विधेयक विषयमा छलफल गर्न बोलाएपछि उनीहरूले स्थगित गर्न सुझाव दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार गुठी विधेयक विषयमा छलफल गर्दै ओलीले जनप्रतिनिधिको धारणा बुझेका छन् ।

उनले कुनै जाति विशेषलाई अन्याय गर्नका लागि गुठी विधेयक नल्याएको स्पष्टसमेत पारे । ‘कुनै जाति विशेषको धर्म, संस्कृतिलाई मर्का परेको अवस्था सरकारले सच्याउने छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

छलफलमा सहभागी नेकपा नेता एवं काठमाडौं–३ बाट निर्वाचित सांसद कृष्णबहादुर राईले नेवार समुदायलाई अन्याय गर्नका लागि विधेयक नल्याएको प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट पारिएको उल्लेख गरे ।

‘जाति विशेषलाई अन्याय गर्नका लागि गुठी विधेयक ल्याइएको होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै राईले भने, ‘यदि नेवार समुदायलाई अन्याय भएको खण्डमा त्यसलाई सरकारले संशोधन गर्छ ।’ सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक विरोधमा आन्दोलन सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चासो व्यक्त गर्दै छलफल थालेका हुन् ।

युरोप भ्रमणपछि स्वदेश फर्किएका ओलीले गुठी विधेयकमा भएको त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले हाललाई गुठी विधेयक स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अहिलेलाई स्थगित गर्दै थप छलफल एवं सुझावका आधारमा पछि अघि बढाउनेगरी जानुपर्ने आवश्यकता छ’ उनले भने, ‘आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ, हाललाई स्थगित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छु ।’
राजधानीबाट