काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीहरु सरकारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि कडाई गरिएको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजनलाई लिएर सरकार, मन्त्री र सचिवका विरुद्ध जथाभावी लेख्ने सरकारी कर्मचारीमाथि कडाई गरेको हो ।

उनीहरुलाई जथाभावी नलेख्ने चेतावनी दिँदैं सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कारवाही हुनेबारे सचेत गराएको हो । केही कर्मचारीले कर्मचारी समायोजनविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया दिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै त्यस्तो नगर्न कर्मचारीलाई सचेत गराएको हो ।

सरकारले गत मंसिर २३ गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याएको थियो । त्यसपछि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

तर केही कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारीको पक्षमा रहेको जनाउँदै विरोधमात्र गरेका छैनन्, समायोजन प्रक्रियामै सहभागी नहुने बताउँदैं आएका छन् । सरकारले भने २१ दिनको समयावधि दिई समायोजनको लागि आवेदन दिन भनिसकेको छ ।