काठमाडौँ

निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण तथा अनुगमनमा शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकाय उदासिन रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले शुल्कमा एकरूपता ल्याउन र प्रचलित कानुनविपरीत शुल्क लिने स्कुल माथि कारवाही गर्न मन्त्रालय असफल रहेको ठहर गरेको छ । शुल्कको अवस्था बुझ्न महालेखाले उपत्यकाका १० विद्यालयलाई नमूना छनोट गरी अध्ययन गरेको थियो ।

महालेखाले शिक्षा ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार ती विद्यालयले शुल्क निर्धारण नगरेको, बर्सेनि नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै शुल्क वृद्धि गरेको, भर्ना तथा वार्षिक शुल्क क्रमशः ५० हजार र ३० हजार रुपैयाँ लिएको पाएको थियो । महालेखाले भर्ना र वार्षिक शुल्क बाहेक मासिक ३० हजारसम्म शिक्षण शुल्क असुल गरेको पनि अध्ययनमा पाएको थियो ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६(घ) ५ मा निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्दा आफूले दिने सुविधाका आधारमा तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । शुल्क निर्धारणमा देखिएको अनियमितता नियन्त्रण गर्न विद्यालयको न्यूनतम मापदण्ड हुनु पर्ने, भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक खर्च पारदर्शी हुनु पर्ने, न्यून आयका विद्यार्थीलाई विशेष छुट तथा छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्नु पर्ने, शैक्षिक विकास र संस्थागत विकासमा खर्च गर्ने प्रतिशत (अंश) तोकी सो आधारमा विद्यार्थीबाट लिने शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

तोकिएको सीमा भन्दा बढी शिक्षण र भर्ना शुल्क लिएर निजी विद्यालयले शिक्षा नियमावली, २०५९ समेत उल्लंघन गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी स्कुलको शुल्कबारे धेरै गुनासा आएपछि शिक्षा विभागले गत वर्ष संस्थागत (निजी) विद्यालय शुल्क निर्धारण समिति गठन गरी उपत्यका भित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत ३४ र उपत्यका बाहिरका १३ निजी विद्यालयको शुल्क अनुगमन गरेको थियो । ‘अनुगमनमा कानुन पालना नगरेको ठहरिएका विद्यालय माथि कारवाही गरेको र सुधार्न सुझाव दिएको देखिएन । प्रतिवेदन पेस गरी आवश्यक कारवाही गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अन्नपूर्णबाट