काठमाडौँ
चैत पहिलो साता (२ चैतमा) तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसवादी दल समेत सहभागी हुँदै गरेको सन्देश दिए । ओलीको अभिव्यक्तिलाई पत्याउने गरी विस्तारमा विलम्ब भयो । अन्ततः मन्त्रिपरिषद विस्तार त भयो तर मधेसवादी दल अटाएनन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार लगत्तै मधेसवादी दल (राजपा र संघीय फोरम) ले संविधान संशोधनको एजेन्डामा सहमति निकट पुगेको अभिव्यक्ति दिए । संघीय फोरमले बैठक नै बसेर सरकारमा सहभागी हुने निर्णय ग¥यो ।

उसको निर्णयपछि घटनाक्रम नाटकीय रूपमा फेरियो । सरकारले संविधान संशोधनको लिखित प्रतिबद्धता त जनाएन, सरकारमा सहभागी हुन मधेसी दलको सर्त समेत बढ्दै गयो । दुई दल बीचको एजेन्डा र प्राथमिकता बदलिँदै जाँदा सरकारमा सहभागी हुनै लागेका दुई मधेसी दल र सरकारबीच एक सातायता संवाद भएको छैन । एक सातायता उनीहरूबीच कुनै किसिमको छलफल नै भएन । एमाले–माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको सरकार तथा राजपा र फोरम नेपालको मधेसवादी गठबन्धन बीच संवाद नहुँदा सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ मात्र भएको छैन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत प्रभावित हुन थालेको छ । मधेसवादी दलका नेताले संविधान संशोधनमा सरकारसँग लिखित सम्झौता हुनु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

संसद्बाट तीन चौथाइको समर्थन पाएको वाम गठबन्धनको सरकारले मधेसवादी दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने कसरत गरेको थियो । तर मधेसवादी दल राजपा नेपालले संशोधनका साथै जेलमा रहेका आफ्ना सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइ एवं शपथको व्यवस्था हुनु पर्ने अडान प्रधानमन्त्रीसँग गरिरहेको छ । तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका ओली नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधनमा लिखित सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अन्योलमा छ । अर्कातर्फ राजपा सांसद चौधरीलाई शपथ नगराउन पनि सरकारलाई दबाब आइरहेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको मधेसवादी दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा समेत औपचारिक रूपमा छलफल सुरु गरेको छैन । अर्कातर्फ तीन मात्र मन्त्री पद खाली भएकाले मधेसवादी दल पनि सरकारसँग सशंकित छन् ।
राजधानीबाट