काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सदियौँदेखि बहुआयामिक, विशिष्ट र कतिपय सन्दर्भमा संवेदनशील रहँदै आएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हालै गरेको तीन दिने भारतको औपचारिक भ्रमण र त्यसक्रममा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन खोजेको छनक मिल्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण लगत्तै भएको परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमणलाई राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ । वास्तवमा एक हप्तासम्म निरन्तर रुपमा नयाँ दिल्लीमा दुई पक्षिय सम्बन्धको बारेमा कुराकानी हुनु आफैमा महत्वपूर्ण विषय हो । भ्रमणको दौरानमा भएका द्विपक्षीय वार्ता, हस्ताक्षर भएका समझदारीपत्र र दुवै पक्षबाट व्यक्त सार्वजनिक अभिव्यक्ति केलाउँदा दुवै पक्ष पुरानो ब्यागेजलाई बोक्ने पक्षमा देखिँदैनन् । तर, त्यो पुरानो ब्यागेज के हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट र चित्तबुझ्दो ब्याख्या चाहि भएको छैन ।

उच्चस्तरीय भेटवार्ता र कूटनीतिक सरगर्मी

तीन दिने भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नयाँ दिल्लीमा कूटनीतिक र रणनीतिक हिसाबले निकै अर्थपूर्ण भेटवार्ताहरू गरे । भ्रमणको मुख्य केन्द्रविन्दु उनका भारतीय समकक्षी एस. जयशंकरसँगको द्विपक्षीय वार्ता थियो । उक्त वार्तामा दुई देशबीचको आर्थिक, प्राविधिक र पूर्वाधार विकासका विविध पक्षमा गहन छलफल भयो । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबाहेक परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे । यस बाहेक नेपाल मामिलामा चासो र प्रभाव राख्ने पूर्व राजदूत र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग खनालले सामूहिक रुपमा दुईपक्षिय सम्बन्धको बारेमा विस्तृतमा चर्चा गरे ।

खनालको अजित डोभलसँगको भेट सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरताका विषयमा केन्द्रित रह्यो । विजय चौथाईवालेसँगको संवाद चाहि नेपालका उदाउँदो राजनीतिक शक्ति र भारतको सत्ताधारी दलबीचको ‘पार्टी–टू–पार्टी’ सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित थियो । यी उच्चस्तरीय भेटघाटहरूमा दुवै पक्षले विगतका तित्तता वा असमझदारीलाई बिर्सेर ‘अब नयाँ ढंगले अघि बढ्न तयार रहेको’ साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । यसले दुई देशको कूटनीतिमा एउटा नयाँ ऊर्जा थपेको आभास गराउँछ । तर, यो उर्जाले कति निरन्तरता पाउँछ, त्यो यकिन छैन ।

तीनवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

यस भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो र ठोस उपलब्धिको रूपमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण समझदारीपत्रमा भएको हस्ताक्षरलाई लिइएको छ । विगतका भ्रमणहरू अमूर्त आश्वासन र राजनीतिक वक्तव्यमा बढी केन्द्रित हुने गरेकोमा यस पटक दुवै देशले व्यावहारिक र परिणाममुखी कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएका छन् । हस्ताक्षर भएका ३ विषय यस प्रकार छन्ः

● पहिलो, भारतका विदेशमन्त्रीले नेपालका लागि भारतको सन् २०१५ पछिको भूकम्प पुर्ननिर्माण सहायता अन्तर्गत सम्पन्न भएका ७१ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु र १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका आयोजनाहरु नेपाललाई हस्तान्तर गरे ।

● दोस्रो, दुई मन्त्रीले नेपाल र भारत बीच सीमापार व्यक्तिगत रेमिटयान्सलाई सहज बनाउन भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स र नेपालको नेशनल पेमेन्टस इन्टरफेस बीच पियर टु पियरको संयुक्त रुपमा शुरुवात गरे ।

● तेस्रो, दुवै देशका मन्त्रीले भ्वाइस फस्र्ट भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्बन्धमा हस्ताक्षर गरे । यी समझदारीहरूले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक कडीलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । दुवै देशका विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा पनि यी सम्झौताहरूलाई ऐतिहासिक कदमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

नेपालको नयाँ कूटनीतिक प्रस्थान

यस भ्रमणको सबैभन्दा चर्चामा रहेको र बहस सिर्जना गरेको विषय नेपालले अख्तियार गरेको नयाँ रणनीति हो । नेपालले अब पुराना ब्यागेज नबोक्ने र पूर्ण रूपमा विकास साझेदारीलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारेको छ । विगतका कतिपय उच्चस्तरीय बैठकहरू जस्तै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवाद, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने विषय, र सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन जस्ता राजनीतिक मुद्दाहरूमा अल्झिँदा आर्थिक एजेन्डाहरू ओझेलमा पर्ने गरेका थिए । ती मुद्दाहरूमा दुवै देशको आ–आफ्नो अडान हुने हुँदा संवाद प्रायः अनिर्णित बन्ने गरेको थियो ।

तर, यस पटक नेपालले ती पुराना र पेचिला राजनीतिक मुद्दाहरूलाई संवादको टेबलमा मुख्य बाधक बन्न दिएन । यसैलाई परराष्ट्रमन्त्रीले पुरानो ब्यागेज भनेको हुनसक्छ । नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा आर्थिक कूटनीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र भारतीय लगानी भित्र्याउने तर्फ नै केन्द्रित रह्यो । भारतले पनि नेपालको यो विकास केन्द्रित दृष्टिकोणलाई खुला हृदयले स्वागत गरेको भारतीय विदेशमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र ट्विटहरूबाट प्रस्ट हुन्छ ।

दिल्लीमा रविको भिजनको चर्चा

यो हप्ता दिल्लीमा सार्वजनिक चर्चा भएको विषय हो– रवि लामिछानेले हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशन गरेको लेख । जसलाई नेपाल र भारत सम्बन्धको रुपरेखाको रुपमा चर्चा भैरहेको छ । उनले त्यहाँ व्यक्त गरेका विषयहरुप्रति भारतिय पक्षले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लियो । परराष्टमन्त्रीले पनि त्यही विषयहरुलाई अगाडि बढाए ।

विवादास्पद मुद्दाहरूः दिल्लीको मौनता र काठमाडौंको दाबी

भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा आयोजना गरिएका औपचारिक बैठकहरू र जारी गरिएका प्रेस विज्ञप्तिहरूमा सीमा विवाद वा ईपीजी जस्ता संवेदनशील विषयहरू कतै पनि उल्लेख भएनन् । दुवै पक्षले विगतमा अल्झीएर बस्ने होइन, नयाँ शिराबाट अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

तर, भ्रमण सम्पन्न गरी काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै फरक दाबी गरे । उनले सञ्चारकर्मीहरूका प्रश्नको उत्तर दिँदै औपचारिक र अनौपचारिक भेटवार्ताहरूमा सीमा विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनको विषय आफूले दृढताका साथ उठाएको दाबी गरे । तर यस विषयमा नयाँ दिल्लीले भने केही पनि बोलेको छैन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीको यो विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक विश्लेषकहरूले दुई ढंगले हेरेका छन्

घरेलु राजनीतिको दबाबः नेपाल फर्किएपछि राष्ट्रियताका मुद्दामा सम्झौता गरेको वा पुराना एजेन्डा छोडेको आरोपबाट बच्न परराष्ट्रमन्त्रीले प्रतिपक्ष र जनताका लागि ती विषय उठेको दाबी गरेका हुन् । यस अगाडी नै विपक्षी दल र पूर्व राजदूतहरुले यो विषय उठाईसकेका छन् ।

अनौपचारिक संवादः औपचारिक एजेन्डामा नपरे पनि भारतीय नेतृत्वसँगको वान–टू–वान वा अनौपचारिक संवादमा यी विषयहरू स्मरण गराइएको हुन सक्छ, जसलाई भारतले आफ्नो आधिकारिक रेकर्डमा राख्न चाहेन । एक किसिमले यसलाई परिपक्व कूटनीति भनेर दावी गर्नेहरु पनि छन् ।

रास्वपा सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणको लगत्तै परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमण हुनुले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ शक्तिको भारतसँगको सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति सञ्चालनको ढाँचाबारे ठूलो बहस शुरु भएको छ । परम्परागत राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियताको नारालाई चुनाव जित्ने र भारतसँग बार्गेनिङ गर्ने हतियार बनाएको आरोप लागिरहँदा, नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘डेलिभरी’ र ‘आर्थिक विकास’ लाई केन्द्रमा राख्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

निष्कर्ष

परराष्ट्रमन्त्री खनालको तीन दिने भारत भ्रमण समग्रमा फलदायी र एउटा नयाँ कूटनीतिक प्रयोगको रूपमा सफल देखिएको छ । तीनवटा महत्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु र नयाँ ढंगले अघि बढ्ने साझा प्रतिबद्धता आउनु भ्रमणका ठोस उपलब्धि हुन् ।

नेपालले इतिहासको गतिरोधमा अड्किनुभन्दा आर्थिक समृद्धिका लागि छिमेकीको विकासबाट फाइदा लिने जुन नीति लिएको छ, त्यो वर्तमान विश्व परिवेश सुहाउँदो छ । तर, कूटनीतिमा बोली र व्यवहारको सन्तुलन उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । दिल्लीको टेबलमा बस्दा आर्थिक साझेदारी गर्ने र काठमाडौँ आएर राष्ट्रियताको एजेन्डा उठाएको भन्दै सेन्टिमेन्ट बटुल्ने द्वैध चरित्रले कूटनीतिक विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउन सक्छ ।

तसर्थ, अबका दिनमा नेपालले भारतसँग विकासका एजेन्डामा दह्रो सहकार्य गर्दै, बाँकी रहेका पुराना राजनीतिक असहजताहरूलाई पनि परिपक्व र निरन्तर संवादको माध्यमबाट हल गर्दै लैजानु नै बुद्धिमानी हुनेछ । खनालको यो भ्रमणले खनेको नयाँ जगमा उभिएर परिणाममुखी कूटनीतिलाई निरन्तरता दिनु नै अबको मुख्य चुनौती र अवसर दुवै हो ।