गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय शासन प्रणालीले विकासको गति बढाएको बताएका छन् ।

तनहुँको भानु नगरपालिका–५ स्थित पुरनडिही स्वास्थ्य केन्द्रमा निर्माण हुन लागेको नगरस्तरीय अस्पतालको सोमबार शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले पहिलोपटक लागू भएको सङ्घीय शासन प्रणालीले प्रत्येक स्थानीय तहमा विकासको गति बढेको उल्लेख गरे । तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यसो भएमा मात्रै विकास दीगो हुने बताए । सङ्घ सरकारले हस्तान्तरण गरेका सडक र पुलका योजनालाई प्रदेश सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाएको बताउँदै गुरुङले काम गर्न सोच आवश्यक रहेको बताए । चालू आवभित्र आधारभूत खानेपानीको व्यवस्था गरिने बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले एक घरः एक धारा अभियानलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।  

गण्डकी प्रदेशमा कर्मचारीको अभावका कारण सोचेजति काम गर्न नसकिएको स्वीकार्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, “सङ्घीयताको ढाँचामा काम गर्न कर्मचारीलाई प्रशिक्षित नगरिएकाले समस्या आएको हो ।”  

मुख्यमन्त्री गुरुङले मुलुकले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई पाउनु जनताको लागि भाग्यको कुरा भएको बताए उनले भने, “केपी ओली नेतृत्वमा धेरै काम भएका छन् ।” विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले विकास निर्माणमा राजनीति नगर्न आग्रह गरे ।  

भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदयराज गौलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुर गुरुङ, डोवाटे विक, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्य लगायतले निर्धारित समयभित्रै अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यसअघि जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमा मङ्सिर १५ गते एकैसाथ अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो । तर भानुमा प्रमुख अतिथिमा विवाद भएपछि शिलान्यासको कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । नगरस्तरीय अस्पताल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले रु १८ करोड ६ लाख ८२ हजार विनियोजन गरेको छ । १५ शै्ययाको अस्पतालमा तीन जना मेडिकल अधिकृत र २७ स्वास्थ्यकर्मी खटिनेछन् ।  

यसअघि भीमाद, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा १५÷१५ र म्याग्दे, देवघाट र ऋषिङमा १०÷१० शै्ययाको अस्पताल शिलान्यास गरिसकिएको छ । १५ श्ययाको अस्पताल निर्माणका लागि रु १८ करोड ६ लाख ८२ हजार १० शै्ययाको अस्पताल निर्माणका लागि रु १० करोड ८३ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । १० शैयाको अस्पतालमा दुई जना मेडिकल अधिकृतसहित १७ जना स्वास्थ्यकर्मी खटाउने सरकारको तयारी छ ।