प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा आजदेखि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ । यस अघि विपक्षी अर्थात् सरकारी पक्षबाट आएका जिज्ञासा तथा तर्कको जवाफ निवेदकतर्फका वकिलहरुले दिनेछन् ।  

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री र सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएको थियो । गत आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफ सकिएपछि पाँच जना एमिकस क्युरीलेको बहस हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले आज बहस सकिने क्रममा १३ जना रिट निवेदक मध्येबाट सल्लाह गरेर पाँच जनाले मात्र जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए ।  

रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफ सकिएपछि एमिसक क्युरीको बहस हुनेछ । अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट उनका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले बहस गर्दै संविधानको व्यवस्था अनुसार पाँच वर्ष काम गर्न नपाएपछि अघि नै विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने अधिकार भएको तर्क राखे । प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएको अवस्था हो, दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएपछि विघटन गर्नुपरेको उनको लिखित जवाफमा छ ।

प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुमाया भुसाल र रामचन्द्र गौतमले अघिल्ला संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार राजालाई भएको र वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क राखेका थिए ।

सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली र श्यामप्रसाद खरेल, अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रमलाई काम गर्न असहयोग नगरेको तर्क राखेका थिए ।    

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । गत माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस भएको थियो ।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेश अनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।  

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नु पर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।