सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । यो सँगै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । 

आज साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले फैसला सुनाएका थिए । निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएका थिए । सो फैसला अनुसार अब संसद पुनर्स्थापित भएको छ ।

आज सर्वोच्चले सो मुद्दाका रिट निवेदकहरुलाई इजलासमा बोलाएको थियो । 

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सर्वोच्चमा १३ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।

यता ओली निकट नेकपा बाहेक अन्य दलहरु यसको विरुद्धमा सडक संघर्षमा छन् । संसद पुनर्स्थापना भएसँगै सरकारले तोकेको निर्वाचन नहुने भएको छ भने यसको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ ।