वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज नगर्न रु एक अर्बको प्रलोभन आएको खुलासा गरेका छन् । 

मंगलबार काठमाण्डौँमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिनापछि विभागीय मन्त्रीले सो कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाएको बताएका हुन् । गत माघ ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो । मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बदमास कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको तर आफूले कसैलाई पनि नभेटी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फँडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बदनाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको दाबी गरे ।

मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरुको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको प्रशंसा पनि गरे ।

मन्त्री आलेले आफू सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला वन अधिकृत, क्षेत्रिय निर्देशक, काठ व्यवसायी कर्मचारी लगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको उनको आरोप छ । यद्यपि मुलुकका विभिन्न स्थानको अवलोकन गर्दा कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका स्थानमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा चुरेको दोहन भएको देखेपछि आफूहरुले सो कार्यक्रम नै खारेज गरी दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको उनले स्मरण गरे ।

उनले वन नियमावली बनाउँदा पनि सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले कुनै पनि किसिमका प्रलोभनमा नपरी देश र जनताको हितलाई मध्यनजर गर्दै काम गर्न पनि आग्रह गरे ।