कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्यका लागि पीडकलाई दण्डित गरेर र राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य हुन नसक्ने बताएका हुन् । जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल, समाज, संघसंस्थाहरुको प्रयास हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । देशमा कानूनको अभाव नभए पनि कानूनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनाले समस्या विद्यमान रहेको उनको जिकिर छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरु नै लाग्ने गरेको आरोप समेत लगाए । जातीय विभेद रोक्न राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुपर्ने उनले बताए । विभेद अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनको जोड छ । 

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले जातीय विभेद उन्मुलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको औंल्याए । कानून मात्रै विभेद अन्त्यको औषधि नभएकाले अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ऐनको संशोधन जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिए । 

अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले दलित समुदायमाथिको विभेद कायम रहेको भन्दै पर्याप्त कानुन नभएको दुखेसो पोखे । जातीय विभेदको घटनामा प्रहरीले जाहेरी नलिने तथा अदालतले पक्राउ पुर्जि जारी नगर्ने समस्या रहेको पनि उनले बताए ।

अधिवक्ता विश्वकर्माले जातीय भेदभाव गर्नेहरुलाई प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको जिकिर गरे । जातीय छुवाछुत सम्बन्धि ऐन र कानूनलाई नजरअन्दाज गरिने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।