जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्यका लागि अभियान चलाउनुपर्छः मन्त्री श्रेष्ठ

जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्यका लागि अभियान चलाउनुपर्छः मन्त्री श्रेष्ठ


कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई अन्त्य गर्न चेतनामुलक अभियान चलाउनुपर्ने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण सम्बन्धमा विज्ञबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि कानून भएपनि व्यवहारमा लागू नभएको बताए । कानूनबारे जनतालाई थाहा नभएको भन्दै उनले तीनै तहको सरकारले कानूनबारे नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने जिकिर गरे । त्यसका लागि विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रममा नै समावेश गरिनुपर्ने र चेतनामूलक अभियानका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न नसकिने भएकाले सबै पक्षको सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको औंल्याए । राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा राखेर अभियान चलाउनुपर्ने उनको जिकिर छ । बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सामाजिक अपराध भएकाले यसको उन्मुलनका लागि सामाजिक रुपमा नै कदम चाल्नुपर्ने बताए । हिन्दु धर्मअनुसार छुवाछुतको प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको समाधानको निम्ति बाम्हण समुदायलाई नै अघि सार्नुपर्ने र पुरोहितलाई परिवर्तन गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद कर्णले कानूनी सजायले मात्रै जातीय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य नहुने बताए । शिक्षामा सुधार भए एक÷दुई पुस्तापछि आफैं अन्त्य हुने उनको दाबी छ ।

Logo