शुक्रबार नेपालको संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा अनौठो घटना भयो। कर्णाली प्रदेश सभाका चारजना एमाले सांसदले आफ्नै पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरे। ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गर्ने चार सांसदलाई एमालेले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। 
  
एमाले सचिव तथा परराष्ट्रमन्त्री  प्रदीपकुमार ज्ञवाली यस घटनालाई पार्टी अनुशासनमाथि गम्भीर विचलन भएको ठान्छन्। पार्टीलाई जोगाउन अनुशासन उल्लंघन गर्ने सांसदहरूप्रति पार्टी कठोर हुनुपरेको उनको भनाइ छ।  

नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक आफ्नै पार्टी र संसदीय दलको निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’को घटना भएको नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य केशव बडाल बताउँछन्। माधव नेपाल पक्षधर कर्णाली प्रदेशका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गरेपछि उनीविरुद्घ ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव विफल भएको छ। 

‘फ्लोर क्रस’ प्रकरणपछि एमालेभित्र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समूहबीचको अन्तरकलह अझै चर्किने संकेत स्पष्ट देखिएको छ। यस्तो कलहले एमालेलाई विभाजनतर्फ समेत लैजानसक्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ।  

एमालेका कर्णाली प्रदेश सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्बर थापाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मतदान गरी मुख्यमन्त्री शाहीको पद एक वर्ष पद जोगाइदिएका छन्। कर्णाली प्रदेश नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलको यसपटक पनि मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना पूरा हुन सकेन।
 
यता माधव नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेशका नेताहरु भने पार्टी फुट हुनबाट जोगाउन ‘फ्लोर क्रस’ गर्नुपरेको दाबी गर्छन्। फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किएको तथ्य सर्वविदित भएको अवस्थामा ओलीले एकलौटी ढंगबाट पार्टी कब्जा गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। 

त्यसो त, माधव नेपाल समूहले अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म समानान्तर रूपमा पार्टी सञ्चालन गरिरहेको छ। एमाले माथिदेखि तल्लो कमिटीसम्म विभाजित देखिएको छ। एमालेभित्र ओली समूहले माधव नेपाल समूहका नेतालाई निषेध र निष्कासन गर्दै आएकाले त्यसैको विद्रोहस्वरुप ‘फ्लोर क्रस’ भएको जानकार बताउँछन्। 

एमालेका कर्णाली प्रदेश सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्बर थापाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मतदान गरी मुख्यमन्त्री शाहीको पद एक वर्ष पद जोगाइदिएका छन्। कर्णाली प्रदेश नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलको यसपटक पनि मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना पूरा हुन सकेन।

संसदीय अभ्यासमा सम्बन्धित दलले जारी गरेको ह्वीपलाई नमान्नु सामान्य परिघटना मानिंँदैन । यसले संसदीय व्यवस्थाको मान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने राजनीतिशास्त्रीको भनाइ छ।

तथापि, ‘फ्लोर क्रस’को स्पष्ट सन्देश एमाले चार सांसद दलसँग चरम असन्तुष्ट छन् र, उनीहरू पार्टी परित्याग गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने हुन्छ। 

मुलुकमा वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली अभ्यास भइरहेको हुँदा यो व्यवस्थामा ‘फ्लोर क्रस’ले स्थान पाउनु दुःखद रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता सञ्जय गौतम बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एमाले विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला यो घटना भएको हुन सक्छ। तर, पार्टी अनुशासन उल्लंघन भएकाले यसले राम्रो सन्देश दिएन।’ ह्वीप उल्लंघन गर्नु भनेको अब हामी एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनौं भन्ने सन्देश रहेको गौतमको भनाइ छ।   

‘फ्लोर क्रस’ प्रकरणपछि पार्टीभित्र मात्रै नभइ संसद्मा पनि ओलीको निर्णय नमान्ने संकेत माधव नेपाल समूहले दिइसकेको छ।  यसको असर आगामी दिनमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पर्न सक्छ। यी दुवै प्रदेशमा एमाले अल्पमतमा रहेको छ।

उता, ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने समूहको नेतृत्व गरेका एमाले नेता तथा प्रदेश सांसद ज्वाला भने एकलौटी रूपमा पार्टी कब्जा गर्ने ओली प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न यस्तो निर्णय लिएको बताउँछन्। आफूहरूले जानीबुझी नै यो निर्णय लिएको र आफ्नो सांसद पद खारेज भए पनि केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ।  

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णयपछि माओवादी केन्द्र र एमाले अलग भएपछि ओली झनै शक्तिशाली बन्न पुगे। नेकपामा रहँदा ओली संसदीय दल, केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा परेका थिए।

सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीले आफ्नो राजनीतिक भविष्य बचाउनुका साथै फेरि शक्तिमै रहेका छन्। ओलीले २८ फागुनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक गरेर माधव नेपाल समूहका नेतालाई जिम्मेवारीविहीन बनाइदिए।

ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिना निलम्बन गरेपछि माधव समूह आक्रोशित बनेको छ। कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’को घटनालाई यससँग जोडेर समेत हेर्नुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।