गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शनिबार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूले बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको दावी प्रस्तुत गर्न दिएको समयसीमा सकिन लागेको छ।

विपक्षी गठबन्धन चर्को तनावमा छ। किनभने बहुमत पुर्याउन सकिरहेको छैन। 

गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी छन्। 

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता दीपक कोइरालाले २८ सांसदको हस्ताक्षर पक्का भएको बताए। त्यति सङ्ख्याले त सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्दैन।

६० सदस्य प्रदेश संसदमा रहेकोले बहुमत सङ्ख्या ३१ हो। त्यसैले विपक्षी गठबन्धनलाई ३ जना सांसद आवश्यक छ।

नेता कोइरालाका अनुसार जनमोर्चासँग ३ जना सांसद रहेकोले सबैले हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै सरकार गठनको दावेदारी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर, जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले मात्रै विपक्षी गठबन्धनमा रहेर हस्ताक्षर गर्ने निश्चित भएको छ।

दलका नेता कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही विपक्षी गठबन्धनमा रहेर सरकार गठनमा सहयोग नगर्ने पक्षमा छन्।

बहुमत पुगे गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गर्ने भएको छ। 

यद्यपि, थापा र शाहीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न चाहेका छैनन्।

जनमोर्चाकी सचेतक थापाले केन्द्रविन्दुसँग कुराकानी गर्दै पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार संसदीय दलको तर्फबाट विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा उभिन दुवै सांसदलाई निर्देशन (ह्वीप) जारी गरिसकेको बताइन्। ह्वीपको उल्लङ्घन नहुने पनि उनको विश्वास छ।

‘समस्या हाम्रै दुई जना माननीयज्यूहरूमा देखिएको हो, उहाँहरूले पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार संसदीय दलको तर्फबाट जारी ह्वीपलाई मान्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ’, सचेतक थापाले भनिन्, ‘१२ वैशाखको निर्णयअनुसार ह्वीप जारी गरेकी हुँ।’

यसअघि वैशाखको १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म गण्डकी प्रदेश संसदको विशेष अधिवेशन चलेको थियो।
जनमोर्चासहित विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आह्वान भएको अधिवेशनमा १५ गते मतदानको कार्यसूची संसद सचिवालयको थियो।

सोहीअनुसार मतदान हुनुभन्दा अगाडि गठबन्धनमै रहेको दल जनमोर्चाका एक जना सांसद शाही वेपत्ता भए। अन्नतः उनी शंकास्पद कोभिड विरामीको रूपमा चिरक अस्पतालमा भेटिए।

उनीमाथि अनेक शंका पनि भयो। तैपनि उनले कोभिड संक्रमित भएकोले अस्पतालमा पुगेको र पार्टीको निर्णयलाई उल्लङ्घन नगर्ने वैशाख १६ गते प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। तैपनि उनी र अर्का सांसद थापा विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा उभिन मानिरहेका छैनन्।

सांसद थापालाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दा बोल्न पटक्कै चाहेनन्। मंगलबार पटकपटक गरिएको फोन कल उनले काटिरहे। यसले गर्दा उनीहरू विपक्षी गठबन्धनमा उभिनेमा शंका गर्न थालिएको छ।
जनमोर्चाका यी दुई सांसदमध्ये एकले मात्रै मत दिएनन् भने पनि विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सक्दैन।

हाल संसदमा एमालेसँग २७ सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ ले पनि एमालेलाई साथ दिएका छन्। त्यसो हुँदा एमालेको पक्षमा २८ सांसद छन्। एमालेलाई पनि बहुमतका लागि आवश्यक सांसद सङ्ख्या विपक्षी गठबन्धनलाई जति ३ नै हो।

जनमोर्चाले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो र जनमोर्चाका सांसदहरू शाही र थापाले मत दिए पनि गुरुङलाई बहुमतीय सरकार गठनका लागि मत पुग्ने देखिँदैन।

एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने भनेको र बनाउने अवसरलाई सदुपयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर हेरिरहेको बताए।

‘उहाँ (विपक्षी गठबन्धनका दल)हरूले बहुमत रहेको र नयाँ सरकार गठन गर्ने भनेकोले त्यसका लागि उहाँहरूलाई अवसर छ र हेरिरहेका छौं’ अधिकारीले भने।

विकसित राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सक्ने स्थिति न्यून देखिएको छ। नयाँ सरकार गठन चाहना मात्रै देखिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

र, गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको खण्डमा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री हुनेछन्।

यो सम्भावना बढेर गएको देखिएको छ। कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको गण्डकी प्रदेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनका लागि बहुमत नपुगको अवस्थामा संविधानतः संसदको ठूलो दल एमाले र त्यही दलका संसदीय दलका नेता गुरुङ मुख्यमन्त्री हुन सक्छन्।